मुंबई : Anti-Defection Law Committee : लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काल रविवार २८ जानेवारी रोजी पक्षांतर विरोधी कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. विधानसभेचे पालक या नात्यानं राजकीय पक्षांशी चर्चा करून सदस्यांची कार्यक्षमता वाढेल, असे निर्णय घेणं ही पिठासीन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. आपला निर्णय असा असावा की, तो भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकेल, असं बिर्ला म्हणाले.
पक्षांतर विरोधी कायदा काय आहे? : 1967 मध्ये हरियाणाचे आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीन वेळा पक्ष बदलला. त्यानंतर राजकारणात ''आया रामा-गया राम'' ही म्हण प्रसिद्ध झाली. पद आणि पैशाच्या लालसेपोटी पक्षांतर थांबवण्यासाठी राजीव गांधी सरकारनं 1985 मध्ये पक्षांतर विरोधी कायदा आणला. यामध्ये जर एखादा आमदार किंवा खासदार स्वत:च्या इच्छेने पक्षाचं सदस्यत्व सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील झाला तर पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार त्याचं सदस्यत्व सभागृहातून काढून टाकलं जाऊ शकतं. सभागृहातील कोणत्याही मुद्द्यावर मतदान करताना एखाद्या सदस्याने पक्षाच्या व्हिपचे पालन केलं नाही. तर, त्याचं सदस्यत्वही जाऊ शकते. राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये राजकीय पक्षातून निवडून आलेल्या आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या पक्षांतरास प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये आमदारांच्या बाजू बदलण्याचा धोका टाळण्यासाठी कडक तरतूद करण्यात आली आहे.
राहुल नार्वेकर यांचे नाव का? : राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारी रोजी महाराष्ट्रातील शिवसेना आमदार पात्र-अपात्र प्रकरणावर नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या गटांनी दाखल केलेल्या क्रॉस याचिकांवर आपला निकाल दिला. तर, 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यापासून दोन्ही गट पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करत होते. दरम्यान, राहुल नार्वेकर सध्या राष्ट्रवादीच्या अजित आणि शरद गटांनी दाखल केलेल्या अशाच याचिकांवर सुनावणी करत आहेत.
हेही वाचा :
2 सत्तेतून बाहेर पडताच तेजस्वी यादवांना ईडीनं चौकशीसाठी बोलावलं, काय आहे प्रकरण?
