मुंबई Illegal Banner Case : राज्यामध्ये बेकायदा बॅनर लावल्यामुळं अनेक अपघात झालेले आहेत. मागील काही महिन्यांपूर्वी पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, नांदेड या ठिकाणी बेकायदा बॅनरची लोखंडी चौकट कोसळून अपघात झाले. त्यामुळे काहीजण जखमी झाले. यासंदर्भात सुराज्य फाउंडेशनच्यावतीनं जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्याबाबत आज मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. ''सर्व राजकीय पक्ष रस्त्यावर, फुटपाथवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी खुशाल बेकायदेशीर बॅनर लावतात. त्यामुळे त्यांनी आता आपलं म्हणणं मांडावं तसेच तपशीलवार स्पष्टीकरण द्यावं'', अशी नोटीस उच्च न्यायालयानं जारी केलेली आहे. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं ही नोटीस जारी केलेली आहे.
सहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल: या खटल्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाकडून मागील सुनावणीच्या वेळी विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये त्यांनी किती राजकीय पक्षांचे बेकायदेशीर बॅनर नेमके निश्चित केले? त्यांच्यावर काय कारवाई केली? अधिकृत बॅनर लावण्याच्या कोणत्या जागा निश्चित केल्या? याची माहिती न्यायालयानं मागवली होती. त्या संदर्भात नाशिक, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, उल्हासनगर आणि मुंबई महापालिका यांनी प्रतिज्ञापत्र दिले. मात्र, ''उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं,'' असे निर्देश न्यायाधीशांनी आजच्या सुनावणीच्या दरम्यान दिले.
बेकायदा बॅनरवर मुख्यमंत्र्यांचे फोटो: याचिकाकर्ता सुराज्य फाउंडेशनचं म्हणणं होतं की, ''दोन दिवसांपूर्वी मंत्रालयाच्या परिसरामध्ये राजकीय पक्षांचे बेकायदेशीर बॅनर जागोजागी लावलेले आढळले. यामध्ये भाजपाचे बॅनर सर्वाधिक होते. संवैधानिक पदावर असलेले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री इतर विविध संवैधानिक पदावर असणारे राजकीय व्यक्ती यांचे फोटो या सार्वजनिक ठिकाणच्या राजकीय पक्षांच्या बॅनरवर झळकलेले असतात. परंतु, सर्वच राजकीय पक्ष सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीर बॅनर लावतात. सिग्नलवरदेखील बॅनर लावतात. परिणामी, जनतेला सिग्नल दिसू शकत नाही. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढते.''
काय म्हणाले याचिकाकर्ता पक्षाचे वकील? यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील मनोज शिरसाठ म्हणाले की, ''उच्च न्यायालयामध्ये सुराज्य फाउंडेशनच्या वतीनं राज्यातील बेकायदेशीर बॅनरच्या बाबत न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्यासाठी विनंती केली होती. न्यायालयानं आज नोटीस जारी केलेली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 5 मार्च रोजी निश्चित केलेली आहे.''
हेही वाचा:
