नवी दिल्ली IT Tribunal On Congress : आयकर अपील न्यायाधिकरणाकडून काँग्रेस पक्षानं दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. या याचिकेत कॉंग्रेसनं, आयकर विभागानं वसुली आणि बँक खाती गोठवण्याच्या कारवाईवर स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. दरम्यान, आयकर विभागानं काँग्रेस आणि युवक काँग्रेसशी संबंधित चार बँक खाती गोठवली होती. तसंच प्राप्तिकर विभागानं 210 कोटी रुपयांची वसुली मागितली आहे. याचा अर्थ काँग्रेसला ही रक्कम आयकर विभागाला दंड म्हणून भरावी लागणार आहे.
काय होती काँग्रेसची मागणी? : काँग्रेसतर्फे ज्येष्ठ वकील विवेक तंखा यांनी याचिका मांडली. याचिकेमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला उच्च न्यायालयात जाण्यासाठीचा आदेश 10 दिवसांसाठी स्थगित ठेवण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, आमच्यासमोर तशी तरतूद नसल्याचं सांगत खंडपीठानं ही याचिका फेटाळली. तंखा यांनी युक्तिवाद केला की, राजकीय पक्ष निधीसाठी मर्यादित आहेत. कारण, त्यांना निवडणुकीसाठी निधीची आवश्यकता आहे. तसंच आगामी निवडणुकीत पक्षानं केवळ 350 जागा लढवल्या तरी प्रत्येक उमेदवाराच्या 50 टक्के खर्चाचा भार त्यांना उचलावा लागू शकतो, ही बाब महागात पडू शकते. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार 95 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकतो, असंही ते म्हणाले.
काय प्रकरण आहे? : हे संपूर्ण प्रकरण 2018-2019 च्या आयकर रिटर्नशी संबंधित असून आयकर विभागानं काँग्रेसकडून दंड म्हणून 210 कोटी रुपयांची वसुली मागितली आहे. या कारवाईची दोन कारणं आहेत. रिटर्न विभागानं 31 डिसेंबर 2019 रोजी निश्चित केलेल्या तारखेपासून 40-45 दिवस उशिरानं सादर केले होते. तसंच हे वर्ष निवडणुकीचं होतं. काँग्रेसनं 199 कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यापैकी 14 लाख 40 हजार रुपये काँग्रेस खासदार आणि आमदारांनी त्यांच्या पगाराच्या रूपात जमा केले होते. या कारणास्तव आयकर विभागानं काँग्रेसवर 210 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
हेही वाचा -
- राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीविरुद्ध नाशिक युवक कॉंग्रेस आक्रमक, गृहमंत्र्यांना दाखवले काळे झेंडे
- अर्थसंकल्पावरुन कॉंग्रेस खासदाराचं वादग्रस्त वक्तव्य; म्हणाले, 'आम्हाला दक्षिण भारत वेगळा देश करण्याची मागणी करावी लागेल'
- 'छोट्या राजनची नव्हती एवढी सहा फुटाच्या खासदाराची दहशत'; महायुतीच्या 'या' दोन नेत्यामंध्ये जुंपली
