मुंबई Chhagan Bhujbal : राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पिवळ्या शिधापत्रिका मिळणं शक्यच नाही, हे भुजबळांनी सिद्ध करावं, असं प्रत्युत्तर बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेनं दिलं आहे. एक लाखापेक्षा अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निकषात बसत नसताना शिधापत्रिका मिळवून धान्य उचलल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली होती, यावरुन आता कर्मचारी संघटनेनं भुजबळांवर टीका केलीय.
सभागृहात उपस्थित केला प्रश्न : राज्यातील सुमारे एक लाख 262 सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी शिधापत्रिकांच्या निकषात न बसता शिधापत्रिका मिळवून त्यावरुन धान्य उचलल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आमदार संजय सावकारे यांनी सभागृहात एका प्रश्नाद्वारे मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी त्यांनी सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य धान्य घेतलं आहे का किंवा त्यांच्या नावावर अन्य कोणी घेतलं आहे का? याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्र्यांना विचारली, तसंच याबाबत चौकशीची मागणीही केली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उचलले धान्य : या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, "अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागानं चौकशी केल्यानंतर सुमारे एक लाख 262 कर्मचाऱ्यांनी शिधापत्रिका मिळवून धान्याची उचल केल्याचं उघड झालं आहे. मात्र ज्या लोकांनी धान्य घेतलं त्यांच्याकडून धान्य वसूल करण्याची तरतूद नसल्यामुळं त्यांच्याकडून धान्य परत घेता येणार नाही. मात्र, ज्यांनी अशा पद्धतीनं बोगस रेशन कार्ड तयार केली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात आपण संबंधितांना सूचना दिल्या आहेत."
भुजबळ यांचा आरोप अयोग्य : यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितलं की, "सरकारी कर्मचारी हे शिधापत्रिका निकषात बसत नाहीत. त्यामुळं शिधापत्रिका घेणं शक्य नाही. त्यांच्या उत्पन्नाप्रमाणे त्यांना केशरी किंवा पिवळ्या शिधापत्रिका मिळणार नाही. त्यांना अंत्योदय आणि अन्य योजनेचा लाभही घेता येणार नाही, त्यामुळं मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भातील सत्यता उजेड्यात आणावी बेलगाम आरोप करणं अयोग्य आहे."
हेही वाचा :
