मुंबई Bombay HC Summons To Narayan Rane : भाजपाचे नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं समन्स बजावलं आहे. उद्धव ठाकरे पक्षाचे नेते विनायक राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नारायण राणे यांची निवडणूक रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. विनायक राऊत यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. विनयकुमार खातू, ॲड. किशोर वरक यांच्या द्वारे ही याचिका दाखल केली आहे.
- निवडणूक याचिकेची सुनावणी शुक्रवार न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासमोर झाली. त्यावेळी राणे आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटिस बजावण्यात आली आहे. १२ सप्टेंबरपर्यंत त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी दिली.
काय म्हटले याचिकेत? मोकळ्या आणि प्रामाणिक वातावरणात निवडणूका होण्याची जबाबदारी केवळ राजकीय पक्षांची नाही तर निवडणूक आयोगाचीसुद्धा आहे. राणे यांच्या विरुद्ध केलेल्या तक्रारींची निवडणूक आयोगानं जाणीवपूर्वक दखल घेतली नाही, असा आरोप ॲड. असीम सरोदे यांनी उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केला. या याचिकेत म्हटलं, नारायण राणे आणि त्यांच्या समर्थकांनी निवडणूक प्रचारात बेकायदा मार्गांचा वापर केला. भ्रष्ट वागणूक करुन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नारायण राणे यांनी मतदारांना धमकावून आणि पैसे वाटप करून फसव्या मार्गाचा वापर करून निवडणूक जिंकली, असा थेट आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या तक्रारंची दखल घेण्यात आली नाही. राणेंना सरकारी यंत्रणेतील लोकांनी देखील सहकार्य केले, असे विविध आरोप याचिकेत करण्यात आले आहेत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदार संघातील निवडणूक रद्द करावी. नारायण राणे यांना पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी राऊत यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी- रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचा जाहीर प्रचार ५ मे २०२४ रोजी संपला होता. मात्र, नारायण राणे यांचे समर्थक आणि भाजपाचे कार्यकर्ते त्यानंतरही डमी ईव्हीएम मशीनवर कमळ हे निवडणूक चिन्ह दाखवून प्रचार करत होते, असा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकेतील म्हटले, काही ठिकाणी त्यांचे कार्यकर्ता मतदारांना पैसे वाटत होते. त्याबाबतचे काही व्हिडिओदेखील व्हायरल झाले. राणे आणि त्यांच्या समर्थकांनी मतदारांवर प्रभाव टाकून वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. खरे पाहता लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार निवडणुकीच्या ४८ तास अगोदर प्रचाराची कामे थांबवावी लागतात. मात्र त्यानंतरही प्रचार सुरू असल्यानं त्याविरोधात कारवाईची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयानं सदर व्हिडिओच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा जागेसाठी नव्याने निवडणूक घेण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावेत. याचिकेची सुनावणी प्रलंबित असताना नारायण राणे यांना रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग चे खासदार म्हणून संसदेत कामकाज कारण्यावर अटी आणि निर्बंध घालावेत, अशा विविध मागण्या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा :
