मुंबई Bhima Koregaon Case : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील पाच आरोपींनी जामीनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयानं फेटाळला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या खंडपीठानं जामीन याचिका फेटाळून लावली.
पाच आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला : विशेष न्यायालयानं 2022 मध्ये त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्या निर्णयाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या पाच आरोपींना जून 2018 मध्ये युएपीए कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती. (Unlawful Activities Prevention Act)
या पाच आरोपींपैकी राऊत, विल्सन, ढवळे, सेन यांनी २६ जूनच्या निकालाविरोधात याचिका केली तर २८ जून २०२२ च्या निर्णयाविरोधात गडलिंग तर्फे उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने राऊतला गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात जामीन मंजूर केला होता. मात्र, राष्ट्रीय तपास पथक (एनआयए) ने सर्वोच्च न्यायालयात त्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी वेळ मागितल्याने उच्च न्यायालयाने अवघ्या आठवड्याभरात स्वतः त्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयावरील स्थगिती कायम ठेवली. २०१८ ला अटक झाल्यापासून राऊत कारावासात आहे.
गडलिंगला यापूर्वी डिसेंबर २०२१ मध्ये देखील डिफॉल्ट जामीन नाकारण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांनी सह आरोपी सुधा भारद्वाजला जामीन मंजूर करताना गडलिंगसह इतर ८ आरोपींना जामीन नाकारला होता. या याचिकेला सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल देवांग व्यास यांनी विरोध केला.
या याचिकेत व सुनावणी दरम्यान मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांपैकी बहुतेक मुद्दे यापूर्वीच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. त्यामध्ये काहीही नवीन नाही व यापूर्वी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली, तेव्हा गडलिंगला डिसेंबर २०२१ मध्ये जामीन नाकारण्यात आल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
गडलिंगच्या याचिकेत या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मर्यादेपेक्षा जास्त वेळ लागल्याच्या मुद्द्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. एनआयएला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दिलेल्या अतिरिक्त कालावधीमुळे युएपीए कायद्यातील तरतुदींचा भंग झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत उलटून गेल्यानंतर आरोपीला डिफॉल्ट जामीन मिळवण्याचा हक्क आहे. या प्रकरणात ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही व ज्यावेळी जामीनासाठी अर्ज करण्यात आला त्यावेळेपर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नव्हते, याकडे वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
