मोदी-शाहांमुळं शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह मिळालं, मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा नेमका अर्थ काय? - CM Eknath Shinde Shivsena

CM Eknath Shinde on Shivsena Party name and Symbol : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सोमवारी ठाण्यातील महायुतीच्या मेळाव्यात बोलताना एक वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्यावरुन आता चांगलंच राजकीय वातावरण तापलंय.

मुंबई CM Eknath Shinde on Shivsena Party name and Symbol : मी राज्यात जेव्हा क्रांती केली, उठाव केला त्यानंतर मी भाजपाच्या वरिष्ठांना सांगितलं की, माझं काम केलंय, आता तुम्ही तुमचं काम करा. यानंतर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हे मोदी-शाहांनी आपल्या हातात दिलं. त्यामुळं मी त्यांचे आभार मानतो, असं मोठं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सोमवारी ठाण्यातील महायुतीच्या मेळाव्यात बोलताना केलं होतं. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर याचे वेगवेगळे अर्थ आणि त्या अर्थाचे अन्वयार्थ काढले जात असून, यावर विरोधकांनी टीकास्त्र डागलंय. तर दुसरीकडे शिंदेंच्या बाजूनी निकाल देताना निवडणूक आयोग आणि कोर्टाची भूमिका नेमकी काय होती? मग या निवडणूक आयोगानं कशाच्या आधारावर शिंदेंना पक्ष आणि चिन्ह बहाल केलं, कोणत्या निकषाच्या आधारावर निर्णय दिला, असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित केले आहेत.

आता शिंदेंनीच कबूल केलं : दरम्यान, आत्तापर्यंत निवडणूक आयोग हे कसे एकतर्फी निर्णय देत आहे किंवा आपल्या विरोधात काम करत आहे, हे आपण बोलत होतो, ऐकत होतो. मात्र, आता मोदी-शाहांच्या महाशक्तीमुळंच आपणाला शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळालं, असं स्वत: मुख्यमंत्रीच कबूल केल्यामुळं निवडणूक आयोगाचं पितळ उघडं पडलंय. महाशक्तीच्या जोरावर सत्ताधारी काहीही करु शकतात हे यांनी दाखवून दिलंय, अशी टिका उद्धव ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केलीय.

मग कोर्ट, निवडणूक आयोगाची भूमिका काय : एकीकडं मुख्यमंत्री स्वत:चा पक्ष आणि चिन्ह मिळण्यात मोदी-शाहांचा हात होता म्हणत आहेत, त्यांच्यामुळं आपणाला मिळालं असं म्हणत आहेत. मग दीड वर्षापासून कोर्टामध्ये शिवसेना पक्ष कोणाचा? यावर जी सुनावणी सुरु होती ती फक्त दाखवण्यासाठी होती का? की वेळ दवडण्यासाठी होती? निवडणूक आयोगानं पक्षाचं शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे शिंदेंच्या शिवसेनेला दिलं. मग निवडणूक आयोगानं हा निर्णय देताना कोणती भूमिका बजावली? किंवा कशाच्या आधारावर हा निर्णय दिला? नियम, निकष काय होते? सत्ताधारी केंद्र सरकारच्या दबावामुळंच शिंदेंच्या शिवसेनेला हे सर्व मिळालं का? अशी सामान्य लोकांच्यामध्ये देखील भावना आहे. निर्णय आधीच ठरला होता तर मग कोर्ट आणि निवडणूक आयोग फक्त दाखवण्यासाठीच होते का? असाही प्रश्न यानिमित्तानं विचारला जातोय.