मुंबई : राज्य सरकारचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. या अधिवेशनाचा समारोप सोमवारी करण्यात आला. या अधिवेशनात नवनिर्वाचित सदस्यांनी आपल्या आमदारकीची शपथ घेतली. तसेच विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. अधिवेशनाच्या समारोपाला महामहीम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी अभिभाषणन केलं.
राज्यातील प्रगतीचा आलेख उंचावत आहे : राज्यानं मागील सरकारच्या काळात अनेक विकासकामे, लोक कल्याणकारी योजना राबविल्या. राज्यातील प्रगतीचा आलेख उंचावत असून, आगामी काळातही राज्याची प्रगती होईल, यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी आपल्या अभिभाषणात दिली.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा : "राज्यात परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात आली. अनेक उद्योगधंदे आले. तसेच राज्याचे अर्थव्यवस्था चांगली राहिली. जीडीपीमध्ये वाढ झाली आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक आणण्यात राजाला यश मिळालं. यासाठी केंद्र सरकारनेही राज्याला मोठा सहकार्य आणि मदत केली. यासह विशेष म्हणजे मराठी भाषेला अनेक वर्षापासून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नव्हता. पण केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजीत भाषेचा दर्जा दिला. त्यामुळं मराठी भाषा अधिक समृद्ध झाली. याचा प्रत्येक मराठी माणसाला अभिमान आहे. उद्योग-धंद्यातील देशातील महत्त्व राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडं पाहिले जाते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जीडीपीत महाराष्ट्र राज्याचा मोठा वाटा आहे. दरम्यान, आगामी काळात सुद्धा राज्याची अशीच प्रगती होईल आणि यासाठी आपले संपूर्ण सहकार्य असणार आहे", अशी ग्वाही अभिभाषणात राज्यपालांनी दिली.
अभिभाषणावर बहिष्कार : एकीकडं अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषण होत असताना दुसरीकडं सीमाभाग आणि बेळगाव येथे मराठी माणसावर अन्याय होत आहे. मराठी एकीकरण समितीने सभा घेतल्यानंतर तिथे मराठी माणसावर अन्याय होत आहे. तसेच मराठी राजकीय नेत्यांना तिथे प्रवेशबंदी करण्यात आली. याच्या निषेधार्थ म्हणून आम्ही राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकत आहोत, असं शिवसेना (उबाठा) आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच सीमाभाग, बेळगावला केंद्र शासित प्रदेश करण्याची मागणीही शिवसेना आमदार सुनील प्रभू आणि आदित्य ठाकरे यांनी केली.
हेही वाचा -
