इराणच्या President Masoud Pezeshkian अध्यक्षपदाच्या बहुप्रतीक्षित निवडणुकीचा दुसऱ्या फेरीच्या धावपळीनंतर 6 जुलै रोजी निकाल लागला. वयाच्या ६९ व्या वर्षी, सुधारणावादी विचारांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मसूद पेझेश्कियान यांनी त्यांचे पुराणमतवादी विरोधक सईद जलिली यांना ५३.७% ते ४४.३% ने पराभूत केले (अंदाजे तीस लाख मतांच्या फरकाने- एकूण पडलेल्या मतांपैकी १०%) आणि ते देशाचे अध्यक्ष झाले.
सुधारणावादाचा विजय - व्यवसायाने हृदय शस्त्रक्रियेतील तज्ञ, पेझेश्कियान हे पाच टर्म इराणच्या संसदेचे सदस्य, दोन प्रांतांचे गव्हर्नर आणि इराणचे आरोग्य मंत्री राहिले आहेत. माजी सुधारणावादी अध्यक्ष रुहानी यांच्या प्रभावामुळे, अध्यक्षपद दोनदा पेझेश्कियान यांना चकवा देऊन गेले. एकदा 2013 मध्ये त्यांना उमेदवारी मागे घ्यावी लागली आणि नंतर 2021 मध्ये, जेव्हा पालक परिषदेनं त्यांचं नाव नाकारलं. नुकत्याच झालेल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान, त्यांनी घोषित केले की "बळाचा वापर करून धार्मिक विश्वासाची अंमलबजावणी करणे वैज्ञानिकदृष्ट्या अशक्य आहे" आणि त्यांच्या कट्टर विरोधकांकडून त्यांनी टीकेला आमंत्रण दिलं. मात्र हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की संसदेच्या अध्यक्षांसह इतर सर्व प्रमुख उमेदवारांनी सईद जलिलींच्यासाठी माघार घेतली होती. जेणेकरून सुधारणावाद विरुद्ध परंपरा अशी स्पर्धा निवडणुकीत दिसून आली. त्यात सुधारणावाद जिंकल्याचं निकालावरुन दिसतं. हिजाबच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात असलेले पेझेश्कियान यांनी, इंटरनेटवरील निर्बंध कमी करण्याचंही आश्वासन दिलं होतं. एवढंच नाही तर अधिकाधिक महिला आणि आदिवासींना आपल्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याचंही त्यांनी जाहीर केलं होतं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, जेसीपीओए (जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ऍक्शन) च्या पुनरुज्जीवनासाठी काम करण्याचंही आश्वासन प्रचारात त्यांनी दिलं होतं. यामुळे आण्विक महत्त्वाकांक्षेबद्दल त्याच्या देशावरील निर्बंध कमी करता येणं शक्य होणार आहे. यातून "पाश्चिमात्य देशांशी विधायक संबंध ठेवून" इराणला त्याच्या एकाकीपणातून बाहेर काढण्याचा आपला इरादा त्यांनी धैर्याने स्पष्ट केला होता. आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांशी झालेल्या निवडणुकीच्या चर्चेत, अध्यक्षांनी दावा केला की वाढत्या महागाई (सध्या सुमारे 40%) रोखण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे $200 अब्ज पेक्षा जास्त विदेशी गुंतवणूकीची खात्री करणे, जे "जगाशी संबंध सुधारल्याशिवाय शक्य होणार नाही. " त्यांनी स्पष्टपणे चीन, रशिया आणि मूठभर पारंपरिक मित्र राष्ट्रांच्या पलीकडे द्विपक्षीय संबंधांची फेररचना करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे.
विजयाच्या संमिश्र प्रतिक्रिया - इराणमध्ये, पेझेश्कियान यांच्या विजयाच्या प्रतिक्रिया संमिश्र आहेत. काहींसाठी, त्यांच्या सत्तेवर येण्यामुळे दीर्घकालीन सुधारणांची आशा निर्माण झाली आहे. विशेषत: 2022 मध्ये देशव्यापी हिजाबविरोधी निदर्शनांनंतर, तर काहींना असं वाटतं की त्याच्यात फारशी सुधारणा होणार नाही. प्रख्यात इराणी राजकीय विश्लेषक मोसादेघ मोसादेघपूर यांच्या मते, "लोकांना सध्या आशा आहे की पेझेश्कियान काही चांगले बदल करू शकतील आणि काही समस्या सोडवू शकतील." त्याचवेळी देशांतर्गत धोरणांमध्ये कोणतेही कठोर बदल अपेक्षित नाहीत. कारण घटनात्मक तरतुदी आणि इराणचे रहबर (सर्वोच्च नेते) अयातुल्ला अली खमेनी यांच्याकडे असलेले अमर्याद अधिकार पाहता, इंटरनेट बंदी शिथील करणे, मंत्रिमंडळात महिला आणि आदिवासींचे प्रतिनिधीत्व वाढवणे यासारखे काही सामाजिक बदल अपेक्षित आहेत. परंतु हिजाब आणि इतर वादग्रस्त मुद्यांना ते काही हात घालून देतील असं वाटत नाही. एक गोष्ट विसरून चालणार नाही की सर्वोच्च नेता म्हणून खमेनींचे अधिकार पाहता राष्ट्रपतींचे हात बांधलेले आहेत. स्वतःच्या दृष्टिकोनात पुराणमतवादी, सशस्त्र दल, गुप्तचर, पोलीस, न्यायव्यवस्था, रेडिओ आणि टीव्ही आणि पालक परिषदेचे सदस्य यांच्या नियुक्तीचा फक्त त्यांना अधिकार आहे. शिवाय, या वर्षी मार्चमध्ये निवडून आलेल्या नवीन संसदेत, कट्टरपंथी बहुमतात आहेत. त्यामुळे पेझेश्कियान यांना 'सुसनींनी भरलेल्या पाण्यातून' प्रवास करणं अधिक कठीण होईल, असं म्हणावं लागेल. तथापि, इराणवर पाश्चात्य देश आणि वित्तीय संस्थांनी लादलेल्या निर्बंधांचे आपत्तीजनक परिणाम लक्षात घेता, खामेनी नवीन अध्यक्षांना जेसीपीओएच्या पुनरुज्जीवनासाठी वाटाघाटी करण्यासाठी एक संधी नक्कीच देऊ शकतात. परंतु, जरी खमेनेंनी पेझेश्कियान यांना अमेरिकेला मैत्रिचा हात दिला तरी, अशा प्रयत्नांचा प्रथमदर्शनी काही ठोस परिणाम होईल असं वाटत नाही. कारण जगाला माहीत आहे की इराणने सुमारे 90% युरेनियम समृद्ध केलं आहे, जे अणुबाँब उत्पादन करण्यासाठी पुरेसं आहे. हेच जेसीपीओएच्या पुनरुज्जीवनाच्या उद्देशाला हरताळ फासतं.
या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेत येऊ घातलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या दबावाखाली बायडेन प्रशासन आधीच त्रस्त आहे. जोपर्यंत बायडेन यांना मिडल इस्टमध्ये डेटेन्टेच्या रूपात काही ठोस परिणाम मिळण्याची खात्री होत नाही तोपर्यंत इराणच्या मागण्यांकडे ते लक्ष देतील अशी सुतराम शक्यता नाही.
विजयाचे स्वागत पण... - चीन, रशिया, सौदी अरेबिया, UAE, व्हेनेझुएला या अनेक देशांनी इराणच्या निवडणुकीकडे बहु-ध्रुवीयतेचा विजय म्हणून स्वागत केलं आणि प्रादेशिक शांततेसाठी काम करण्यास वचनबद्ध असल्याचं स्पष्ट केलं. तरीही, पाश्चिमात्य जगाकडून अजूनही काही ठोस प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. इराक सारख्या काही देशांनी अत्यंत सावधपणे या निवडणुकीवर केवळ अभिनंदन संदेशांपुरत्या मर्यादित प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. इजिप्त आणि जॉर्डनसारख्या मध्यपूर्वेतील इतर प्रमुख देशांकडून अजूनही कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. तसंच, अमेरिकेच्या परराष्ट्र कार्यालयानंही निवडणूक 'मुक्त किंवा निष्पक्ष नाही' असं म्हटलं आणि घोषित केलं, "इराणबद्दलच्या आमच्या दृष्टिकोनावर यातील निकालाचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही." भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनीही निवडून आलेल्या राष्ट्रपतींचं अभिनंदन करण्यासाठी तत्परता दाखवली आणि "आमच्या लोकांच्या आणि प्रदेशाच्या हितासाठी आमचे चांगले आणि दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी जवळून काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली."
पेझेश्कियान यांच्या निवडीचा भारत-इराण संबंधांवर काय परिणाम होईल?
चाबहार बंदराच्या व्यवस्थापनाबाबतचे काही गैरसमज सोडले तर इराणशी आधीच चांगले संबंध आहेत. चाबहार-जाहेदान रेल्वे प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी भारताने पुन्हा स्वारस्य दाखवले आहे. तथापि, जर जेसीपीओएचे पुनरुज्जीवन करून इराणला एकाकीपणातून बाहेर काढण्यात नवीन इराणचे राष्ट्राध्यक्ष यशस्वी झाले, तर त्याचा परिणाम म्हणून निर्बंधातून त्यांची सुटका होईल, यामुळे इराणमधून क्रूड तेलाची आयात पुन्हा सुरू होईल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की इराणवर पाश्चिमात्य निर्बंधांपूर्वी, ते भारतासाठी एक प्रमुख, आणि एकेकाळी सर्वात मोठा, कच्च्या तेलाचा स्त्रोत होता. यामुळे इराणमध्ये अधिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांशी व्यापारासाठी ही गोष्ट भारताच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण आहे. शिवाय, यामुळे इराण-पाकिस्तान-भारत गॅस पाइपलाइनचं पुनरुज्जीवन करण्याची आणि एकूण 2755 किमी लांबीच्या प्रकल्पापैकी बांधकामाचा भाग (781 किमी) पूर्ण करण्यासाठी इराणला पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्याची संधी मिळेल. जर या प्रकल्पाला पुन्हा चालना मिळाली आणि इराणने पाकिस्तानला आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्यास भाग पाडले तर आपली क्रुड तेलाची गरज खूप मोठ्या प्रमाणावर भागणार आहे.
पण सरतेशेवटी, इराणचे नवीन प्रशासन पाश्चिमात्य देशांना स्वीकारण्यास कितपत इच्छुक आहे तसंच ते देश कशी प्रतिक्रिया देतात यावर हे सर्व अवलंबून आहे. सौदी अरेबियाचा नवा मित्र इराण आणि जुना मित्र अमेरिका यांच्यात सामंजस्य निर्माण करण्याची सौदी अरेबियाची भूमिका आणि क्षमताही आता दिसून येईल.
