हैदराबाद Sustainable Water Resource Management : पाणी हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मानवाच्या मूलभूत अधिकारात पाण्याचा समावेश कलम 21 अंतर्गत केला आहे. त्यामुळे मानवी जीवन जगण्यास आरोग्याचा अधिकार आणि स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क ज्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा हक्क समाविष्ट आहे. पृथ्वीवरील जीवसृष्टीसाठी नैसर्गिक संसाधने आवश्यक आहेत. मात्र मानवी लोकसंख्येची वाढ आणि मर्यादित नैसर्गिक संसाधनं यामुळे मोठी स्पर्धा निर्माण होत आहे. त्यामुळे सरकारला Directive Principles Of State Policy (DPSP) भौतिक संसाधनांमध्ये समान न्यायाचं तत्व अंगिकारावं लागते.
मर्यादित नैसर्गिक संसाधनं असल्यानं पर्यावरणाचा ऱ्हास : सध्या पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास सुरू आहे. पारंपरिकपणे पर्यावरणावरील हल्ल्याच्या बाबत पारंपारिक, पर्यावरणीय, गुन्ह्यात कोणी पीडित असत नाही. ते तत्काळ दखल घेण्याजोगे नसतात. मात्र त्याचा दूरगामी परिणाम मानवी जीवनावर होतो. इतकंच नाही, तर त्याचा परिणाम सामूहिकरित्या समाज आणि गुढील पिढ्यांच्या भवितव्यावर होतो. त्यामुळे आरोग्य, समाजावर होणारा दुष्परिणाम, आर्थिक बाबीत होणारं नुकसान आदींमुळे मानवी जीवनावर विपरित परिणाम होतात. युनायटेड नेशन्सनं युनायटेड नेशन्स जल परिषद 1977 मध्ये एक निर्णय घेतला होता. यात "नागरिकांच्या विकासाची गतींसह त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती काहीही असो, त्यांना त्यांच्या मूलभूत गरजांइतकं दर्जेदार पिण्याचं पाणी मिळण्याचा अधिकार आहे,” असं स्पष्ट केलं होतं. देशातील नागरिकांना पिण्याचं शुद्ध पाणी मिळावं, ही संकल्पना प्रथम बंधुआ मुक्ती मोर्चा वि. भारत सरकार अशी सुरू होती. त्यानंतर सतत सुरू झाली आणि विस्तारली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं विविध निकालांमध्ये भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये अंतर्भूत असलेल्या सार्वजनिक विश्वासाच्या सिद्धांतावर भर दिला आहे.
बंगळुरूमधील पाण्याचे गंभीर संकट : बंगळुरुमधील पाण्याचं संकट गंभीर झालं आहे. बंगळुरूमधील 14 दशलक्ष नागरिकांपैकी अनेकांना भीषण पाणी टंचाईचा त्रास होच आहे. भारतातील तिसरं सर्वाधिक लोकसंख्या असलेलं शहर म्हणून बंगळुरू शहराची ओळख आहे. मात्र भीषण पाणी टंचाईमुळे नागरिक पर्यायी उपाय शोधण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अनेक शहरांना पाइपलाइनद्वारे पाणी पुरवण्यात येत आहे. यात जयपूर, इंदूर, ठाणे, वडोदरा, श्रीनगर, राजकोट, कोटा, नाशिक पाण्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे. उपलब्ध संसाधनं संकटाचा सामना करण्यासाठी सहयोगी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. हवामान बदलामुळे परिस्थिती भीषण होत आहे. संशोधकांना असं आढळून आले की, त्यांचा भूजल पातळीचा अंदाज (GWL) 2041 पासून घसरत आहे. हवामानानुसार 2080 वर्षात सध्याच्या घटतेच्या सरासरीच्या 3.26 पट वाढ होत आहे (1.62-4.45 पट) मॉडेल आणि प्रतिनिधी एकाग्रता मार्ग (RCP) परिस्थितीनुसार हे मत संशोधकांनी व्यक्त केलं आहे. आशियाई भारत आणि चीनसारख्या अर्थव्यवस्थांना पाणीटंचाईचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. 2020 आणि 2022 मधील भूजल उत्खननाची तुलना भूजल मंडळ (CGWB) आणि राज्ये) उत्खननात घट दर्शवत आहे. सुमारे 244.92 अब्ज घनमीटर (BCM) ते 239.16 घनमिटर BCM दर्शवत आहे.
राष्ट्रीय जल संसाधन परिषदेची स्थापना : देशातील पाणी व्यवस्थापनासाठी 1980 च्या दशकात केंद्रीय संस्था स्थापन करण्यात आली. ही संस्था देशाच्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या संस्थेला राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (NWRC) म्हणतात. राष्ट्रीय जल धोरण 1987 आखण्यात आलं. त्यानंतर राष्ट्रीय जल धोरण 2002 हे परिपक्व झालं. त्यात मुख्य बदल एकात्मिक जल संसाधन व्यवस्थापन (IWRM) चा समावेश करण्यात आला. नदीचं पात्र व्यवस्थापनावर भर दिला. भारतातील अनेक राज्यांची स्वतःची जल धोरणं आहेत. तमिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेशात पाणी धोरणं आहेत. ही धोरणं समानतेच्या तत्त्वाकडं अधिक झुकलेली आहेत. जलस्रोतांवर नियंत्रण करणाऱ्या संस्था किंवा समुदाय आधारित सहभागी भूमिका विचारात घेण्यात आलेली आहे.
आंतरराज्यीय जल विवाद कायद्याची तरतुद : केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील जलसंपत्तीचं वाटप संविधानाच्या तरतुदीच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे. आंतरराज्यीय नद्यांच्या विकासाचं नियमन करण्यासाठी आणि पाण्यावरील आंतरराज्यीय विवादांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाच्या गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारनं आंतरराज्यीय जल विवाद कायदा करण्यात आला आहे. नदी बोर्ड कायदा आणि आंतरराज्यीय जल विवाद कायदा या तरतुदींच्या अंतर्गत तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार पर्यावरण, जंगल संरक्षणाच्या हितासाठी आणि विकासासाठी राष्ट्रीय नियोजनाच्या तरतुदींनुसार हस्तक्षेप करू शकते.
हेही वाचा :
- देशाच्या आर्थिक राजधानीवर पाणी संकट; 'या' दिवशी गोरेगाव विभागाचा पाणीपुरवठा होणार 24 तासांसाठी बंद - BMC Water Supply
- निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात पाणीबाणी, काय आहे परिस्थिती? - Water shortage in Mumbai
- मराठवाड्यातील जलसाठ्यात 25 टक्केच पाणीसाठा, मार्च महिन्यातच पुन्हा भीषण दुष्काळाची चाहूल - World Water Day 2024
