Phone Tapping News पाच वर्षांपूर्वी जगन मोहन रेड्डी यांनी "मी तुमचे ऐकतोय. मी ऐकलंय," अशी घोषणा दिली होती. मात्र, प्रत्येकाला वाटले जगन मोहन रेड्डी हे लोकांच्या समस्या ऐकतील, असं वाटलं होते. ते प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये घुसून खासगी माहिती ऐकतील असं कोणाच्या डोक्यात विचार आला नव्हता.
जर कोणी फोनवर बोलत असेल तर अण्णाला ( मोठा भाऊ) लगेच सर्व माहिती समजते. जर कोणी सरकारविरोधात बोलत असेल तर त्याच्या घरी अण्णाची माणसं पोहोचतात. ही समस्या फक्त विरोधी पक्षांपुरती नाही. तर आयएस आणि आएपीएस अधिकारी, विविध चळवळींमधील कार्यकर्ते, अधिकारांसाठी लढणारे कार्यकर्ते, त्याचबरोबर वार्ताहर आणि सर्वसामान्यांनादेखील परिस्थितीला तोंड द्यावं लागतं. सर्वांना फोन टॅपिंगची भीती सतावत आहे. लोकांना तोंड उघडण्याचीही भीती वाटावी, अशी परिस्थिती आहे. अनेकांना बोलण्याचं स्वातंत्र्य घेण्याचं आणि जवळ फोन ठेवण्याची भीती वाटते. गोपनीयतेच्या क्षेत्रात भुरटेगिरी सुरू आहे. खासगी गोपनीयतेवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवून टॅपिंग करणं म्हणजे वायएसआरसीपी सरकारनं गाठलेला कळस आहे.
लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, पत्रकार, नेते आणि यांच्यासारख्या लोकांचीच ती गोष्ट आहे. कुणीतरी पाठलाग करत असल्याची भीती त्यांना सतावत आहे. फोन टॅपिंग होत असताना कोणत्याही धोकादायक स्थितीला सामोरं जावू नये, याकरिता काळजी घेण्यात येत आहे. एवढंच नव्हे तर काही आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी एकत्रित आले तर एकमेकांना मनमोकळेपणानं बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत. अशी परिस्थिती कदाचित केवळ आंध्र प्रदेशमध्ये आहे. ज्या लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे, ते लोक कुटुंबातील सदस्यांबरोबर बोलताना त्रासलेले असतात. कारण, त्यांच्या फोनमधील संभाषण कोणीतीरी ऐकत असल्याची त्यांना जाणीव असते.
लोकांना सुरुवातीला व्हॉट्सअप कॉलच्या फोन टॅपिंगबाबतची वाटणारी भीती आता फोनच्या टॅपिंगबाबतही वाटू लागली आहे. व्हॉट्सअप कॉल सुरक्षित नसल्याच्या भीतीनं लोक टेलिग्रामकडं वळाले. टेलिग्रामही सुरक्षित नसल्याच्या भीतीनं ते आता सिग्नल अॅपच्या पर्यायकडं वळाले आहेत. कर्ज काढायची वेळ आली तरी चालेल, पण कॉलिंग करण्यासाठी आयफोन खरेदी करणं हा अधिक चांगला पर्याय असल्याचा लोक निष्कर्ष काढत आहेत. ज्या लोकांना परवडतं, ते दर पंधरा दिवस किंवा महिन्याला फोन बदलता. अराजकतेचा केंद्रबिंदू झालेल्या जगन मोहन सरकारनं सर्व्हिलन्स यंत्रणा प्रस्थापित केल्याची सर्वांना भीती वाटते. कोणीतरी पाठलाग करत असल्याची लोकांना सतत भीती वाटते. सोशल मीडियावर मत व्यक्त करणाऱ्या लोकांविरोधात खोटे गुन्हे दाखल करून लोकांना सरकार छळत आहे. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या फोनमधून बोलण्याचं स्वातंत्र्य घेण्याचीदेखील भीती वाटतेय.
जर मोबाईल फोन असेल तर तोंड बंद ठेवणं चांगलं! केवळ खिशात फोन असेल तर नाही, जवळ कोठेही फोन असल्यास पाळत ठेवली जाते. तुमचा प्रत्येक शब्द ऐकला जातो. कुणीतरी दुरवरून बसून तुमच्या संवादाचे रॅकॉर्डिंग करते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, उच्च अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ आणि माध्यमातील लोकांनी त्यांच्या आयुष्यात तोंड बंद ठेवण्याचा नियम लागू केला. एवढेच नव्हे तर दक्षता विभागालाही प्रत्येक शब्द काळजीपूर्वक ऐकण्यास भाग पाडले जात आहे. फोन टॅपिंग करणारे लोक आपले व इतर लोक असा भेदभाव न करता टॅपिंग करत असल्याची स्थिती आहे. अनेक नेते आणि अधिकारी गेल्या पाच वर्षात सर्वसाधारण कॉल करण्याची पद्धत विसरून गेले आहेत. त्यांच्याकडून फोन करण्यासाठी व्हॉट्सअप, सिग्नल आणि फेसटाईम अॅप्सचा वापर होत आहे. आंध्र प्रदेशमधील ९० टक्के अधिकाऱ्यांना परिचीत व्यक्तींशीही फोनवर बोलण्याची प्रचंड भीती वाटते. ही स्थिती म्हणजे राज्यातील प्रशासनाच्या अराजकतेचा आरसा आहे. जर एखाद्याचा फोन टॅप होत नसताना दुसऱ्याचा फोन टॅप होत असतो. तेव्हा पहिल्या व्यक्तीचं बोलण हे फोन टॅप करणाऱ्याला पूर्णपणं समजते. याचा अनुभव काही राजकीय नेत्यांनी घेतलाय.
तुम्हाला लिंक पाठवूनही ते ट्रॅक करू शकतात-लिंक पाठवून एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करता येते. जर त्या व्यक्तीनं त्यावर क्लिक केले तर फोनचे ट्रॅकिंग सुरू होते. त्यानंतर मायक्रोफन सतत सुरू राहतो. त्या व्यक्तीनं फोन बाजूला ठेवला तरी फोनच्या रेकॉर्डिंगमधून सर्व ऐकता येते. दुरवरून फोनचा व्हिडिओ सुरू करून कोण संभाषण करत आहेत, त्यांचे चेहरे पाहता येतात. त्यासाठीच्या सुविधा देणारे अनेक स्पायवेअर आहेत. असे स्पायवेअर जाणीवपूर्वक फोनमध्ये टाकले जातात. त्यामधून एखाध्या व्यक्तीला लक्ष्य करत फोनवर पूर्णपणे नियंत्रण आणले जाते.
वायएसआरसी सरकारमध्येही अधिकारांसाठी संघर्ष?खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱयांच्या संघटनेचे नेते, विविध कंत्राटदारांच्या संघटना हे त्यांच्या अधिकारांसाठी लढतात. ते आता बोलण्यास धजावत नाहीत. अशा संघटनांच्या नेत्यांनी कोणाशीही संवाद केला तर काही तासांतच पोलिसांकडून त्यांच्यावर कारवाई होते. संघटनांच्या नेत्यांना बोलणाऱ्या लोकांशी संपर्क साधून संघटनांच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्याची नोटीस दिली जाते. जर फोन टॅपिंग नसेल तर ठराविक लोकांशी बोलल्याचे कसे माहित होते? ज्या लोकांना लक्ष्य केलं जाते, त्यांच्याकडून हा प्रश्न उपस्थित होतो. चळवळींच्या नेत्यांपासून शिक्षक संघटना ते अंगणवाडी सेविका संघटनांच्या नेत्यांना फोन टॅपिंगच्या भीतीनं पछाडलेलं आहे. त्यामध्ये बेरोजगार लोकांचे प्रतिनिधी ते रखडलेले देयके देण्याकरिता आंदोलन करणाऱ्या कंत्राटदार संघटनांचाही समावेश आहे.
नकारात्मक बातमी येते, तेव्हा काय घडते?जेव्हा सरकारविरोधात नकारात्मक बातमी येते, तेव्हा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याचा भीतीनं थरकाप होतो. मुख्यमंत्री कार्यालयातून संबंधित अधिकाऱ्याला सकाळी सात वाजता फोन येतो. बातमीशी संबंधित लोकांना इशारा दिला जातो. संबंधित वार्ताहर हा कोणत्या अधिकाऱ्याच्या जवळचा आहे, याबाबतची चौकशी केली जाते. कोणता अधिकारी हा संबंधित वार्ताहराशी संपर्कात होता, त्याची माहिती ही वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून घेतली जाते. जर वार्ताहराकडून मिळविण्यासाठी फोन केला तर विभागातील अधिकारी ते विभागाच्या संचालकापर्यंत सर्व अधिकारी प्रचंड संतप्त होतात. वार्ताहराचा फोन आल्यास संबंधित अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवून कोणतीही माहिती न दिल्याचं सांगून आश्वस्त करतात. बहुतांश सरकारी कार्यालयाती अधिकारी हे गेल्या चार वर्षांपासून एखाद्या दुर्धर आजारासारख्या भीतीत जगत आहेत. त्यामुळे वायसीपी सरकारनं अधिकाऱ्यांच्या मनात किती भीती निर्माण केलीय, हे समजू शकते.
तेलंगणापेक्षा आंध्र प्रदेशमध्ये वाईट स्थिती- तेलंगणाच्या एसआयीबीच्या डीएसपी प्रणीत राव यांच्या अटकेची आंध्र प्रदेशमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. तेलंगणा विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागताच जिल्हा पोलीस उपअधीक्षकांनी १७ संगणकातील सर्व माहिती नष्ट केली. त्यामधील हार्ड डिस्कवरील डाटा ही नष्ट केला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे फोन टॅपिंग करण्याचे प्रणीत राव यांना तत्कालीन तेलंगणा सरकारनं आदेश दिल्याचा आरोप होत आहे. सरकार बदलल्यानंतर ही माहिती उघड होण्याची भीती होती. प्रणीत राव यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून चौकशी सुरू आहे. त्यापेक्षा वाईट स्थिती आंध्र प्रदेशमध्ये असून प्रत्येक विभागातील लोकांना फोन टॅपिंगची भीती वाटते. शासकीय आणि खासगी संस्थांमधील कर्मचारी हे मुक्तपणं बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत.
निवडणूक आयोगानं हस्तक्षेप करायला पाहिजे- कनिष्ठ ते वरिष्ठ अधिकारी, सर्व लोकप्रतिनिधी ते नेते आणि उच्च अधिकाऱ्यांमध्ये फोन टॅपिंगची भीती आहे. वायएसआरसीपी सरकारकडून वापरण्यात येणाऱ्या पद्धतींमुळे ते त्रस्त आहे. तपास संस्था, तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणताही फोन सरकारकडून टॅप होण्याची त्यांना भीती वाटते. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगानं केंद्रीय तपास संस्थांच्या पथकांची मदत घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. काही नेते आणि अधिकारी हे ट्रॅकिंगच्या भीतीनं सतत फोन फॉरमॅट करतात. कोणत्या लिंकमुळे फोनमध्ये बग आला आहे, हे पाहणं कठीण असते. त्यामुळे काही अधिकारी व नेते फोनमधील सर्व माहिती दर महिन्याला नष्ट करून टाकतात. जर काही मेसेज पुढे पाठविले तर त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविले जाण्याची अनेकांना भीती वाटते.
दर पंधरा ते ३० दिवसांमध्ये एक नवीन फोन- आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेले नेते आणि अधिकारी हे दर १५ ते ३० दिवसांमध्ये फोन बदलतात. तर काही अधिकारी त्यांनी पाठविलेल्या मेसेजसाठी ऑटो डिलीटचा पर्याय निवडतात. अनेक नेते हे त्यांच्या घटनास्थळाचा ट्रॅक काढता येऊ नये, यासाठी मोबाईल बंद करून ठेवतात. तर काहीजण नातेवाईकांच्या नावानं फोन खरेदी करतात.
फोनवर निर्बंध- आंध्रप्रदेश सचिवालयातील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या चेंबरमध्ये जाण्यापूर्वी सर्वांना फोन बंद करावा लागतो. त्या व्यक्तीला मोबाईल हँडसेट चेंबरबाहेर ठेवावा लागतो. कार्यालयात येणाऱ्या व्यक्तीनं मोबाईल बंद केल्याची आयएएस अधिकाऱ्याकडून खात्री केली जाते. जर महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा असली तर आयएएस अधिकारीदेखील मोबाईल बंद करून ठेवतात. मोबाईल बंद केल्यानंतरच आयएएस अधिकारी आत्मविश्वासानं बोलू शकतात. व्हॉट्सअप कॉलवर संभाषण सुरू असताना एका मिनिटानंतर कॉल कट करतात. त्यांच्या माहितीनुसार व्हॉट्सअप कॉल हा एका मिनिटानंतर रेकॉर्ड करता येतो.
व्हीपीएनसाठी वार्षिक १० हजार रुपयांचे शुल्क- आघाडीच्या आयटी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांकडून माहिती सुरक्षित राहण्यासाठी व्हर्च्युल प्रायव्हेट नेटवर्कचा (VPN) वापर केला जातो. त्यासाठी वार्षिक १० हजार रुपये भरावे लागतात. हे अत्यंत सुरक्षित नेटवर्क आहे. त्यामुळे व्हीपीएन वापरणाऱ्या व्यक्तीचे ठिकाण आणि वैयक्तिक ओळख ही गोपनीय राहते. व्हीपीएन ही इंटरनेट ट्रॅफिक एनक्रिप्ट करते. त्यामुळे व्हीपीएन ही आयपी अॅड्रेसद्वारे होणाऱ्या कॉलिंगला अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते. व्हीपीएन हे अनेक देशांमधील सर्व्हरला जोडलेले असते. त्यामुळे अनेक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीकंडून व्हीपीएनचा वापर होतो, त्याबद्दल मुख्यमंत्री जगन मोहन यांना धन्यवाद.
( हा लेख ईनाडूमध्ये २१ मार्च २०२४ ला प्रसिद्ध झाला आहे.)
