नवी दिल्ली- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महायुती सरकारची घाई सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयानं आज या योजनेचा संदर्भ घेत सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सुनावणीच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्र सरकारच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली. "या प्रकरणात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या उपस्थित राहण्याचे सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देऊ शकते," असे खंडपीठानं यावेळी संकेत दिले. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला तसे निर्देश देऊ नयेत, अशी विनंती केली.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं राज्य सरकारला इशारा दिला की, "जमीन गमावलेल्या व्यक्तीला योग्य मोबदला देण्यात सरकार अपयशी झाल्यास झाल्यास ते मोफत वाटपाच्या लाडकी बहिण आणि लाडका भाऊसारख्या योजना थांबवू शकते. बेकायदेशीररित्या अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या बांधकामांनाही ते पाडण्याचे निर्देश देऊ शकतात," असे खंडपीठानं म्हटलं आहे. "तसेच जर योग्य रक्कम दिली नाही तर 1963 पासून आजपर्यंत त्या जमिनीचा बेकायदेशीरपणे वापर केल्याबद्दल नुकसान भरपाईचे निर्देश देऊ," असेही खंडपीठानं म्हटलं.
आम्ही त्या सर्व योजना बंद करू- "जर सरकारला आता जमीन संपादित करण्याची इच्छा असेल तर नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित करावी लागेल, असे खंडपीठानं सांगितलं. न्यायमूर्ती गवई यांनी राज्य सरकारच्या वकिलांना सांगितलं की, योग्य आकडेवारी घेऊन या. तुमच्या मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्यास सांगा. अन्यथा, आम्ही त्या सर्व योजना बंद करू," असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं ओढले आहेत.
मोफत वाटपासाठी पैसे आहेत, पण...याचिकाकर्त्याच्या वकिलानं न्यायालयाला सांगितलं की, जमिनीच्या मोबदल्याकरिता 1989 चा दर देण्यात आला आहे. जमीन संपादित केलेल्या व्यक्तीला राज्य सरकारकडून केवळ 37 रुपये देण्यात येणार असल्यानं खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महसूल आणि वन विभागाकडून याचिकाकर्त्याच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलानं सुनावणीत सांगितलं. त्या प्रतिसादानं खंडपीठ संतप्त झालं. "ते संपूर्ण बांधकाम पाडून जमीन पूर्ववत करण्याचे खंडपीठ निर्देश देऊ शकते," अशी खंडपीठानं तंबी दिली. 7 ऑगस्टच्या सुनावणीतदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नाराजी व्यक्त केली होती. "सरकारकडं 'लाडकी बहिण' आणि 'लाडका भाऊ' योजनेत मोफत वाटपासाठी पैसे आहेत. जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता पैसे नाहीत," अशा शब्दात खंडपीठानं राज्य सरकारच्या वकिलाला सुनावलं होतं.
राज्य सरकारचा काय आहे युक्तीवाद- राज्य सरकारच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला, "भूखंड हा शस्त्रास्त्र संशोधन विकास आस्थापना संस्थेनं (ARDEI) ताब्यात घेतला होता. ही संस्था केंद्राच्या संरक्षण विभागाचा भाग होती. कालांतरानं एआरडीईआयच्या ताब्यात असलेल्या भूखंडाच्या मोबदल्यात भूखंड हा खासगी पक्षाला देण्यात आला. मात्र, खासगी पक्षाला दिलेली जमीन हे वनखात्याची होती, असे आढळून आले." खंडपीठानं या प्रकरणावर पुढील सुनावणी येत्या बुधवारी ठेवली आहे.
हेही वाचा-
