नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रवादीला मराठीसह प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये घड्याळ चिन्हाबाबत डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले. घड्याळ निवडणूक चिन्हाचा मुद्दा अजून न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं जाहिरातीत नमूद करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला (अजित पवार) घड्याळ चिन्हाचा वापर करण्यावर निर्बंध लागू करावे, अशी राष्ट्रवादीची (शरद पवार) मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीला (अजित पवार) प्रचारात घड्याळ चिन्हाबाबत डिस्क्लेमर समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशाचं पालन होत नसल्याचा राष्ट्रवादीचा (शरद पवार) दावा आहे.
दोन्ही बाजुंच्या वकिलांचा काय आहे युक्तीवादराष्ट्रवादीच्या घड्याळ चिन्हाबाबतच्या वादावरील सुनावणी बुधवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर झाली. राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचा युक्तीवाद करणारे वकील ए. एम. सिंघवी म्हणाले, "शरद पवार हे गेल्या तीन दशकांपासून घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह वापरत आहेत. हे निवडणूक चिन्ह त्यांच्या खूप जवळचं आहे." दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) वकील बलबीर सिंग यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, " 'घड्याळ' निवडणूक चिन्ह वापरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या सर्व अटींचे राष्ट्रवादी पालन करत आहे."
लोकांना लवकर समजेल- सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बलवीर सिंग यांना विचारले, "तुम्ही वृत्तपत्रांमध्ये डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्यासाठी कशामुळे वेळ घेत आहात? तुम्ही किती तासात हे करू शकता?" हे काही दिवसांत करता येईल, असे उत्तर सिंग यांनी दिलं. मात्र, पक्षचिन्हाचं डिस्क्लेमर जास्तीत जास्त 36 तासांच्या आत वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित केले जावे, असे खंडपीठानं निर्देश दिले. घड्याळ चिन्हाचे डिस्क्लेमर येत्या 36 तासांमध्ये प्रकाशित करावे, जेणेकरून लोकांना सहज आणि लवकर समजेल, असे सर्वोच्च न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे.
डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्याकरिता 36 तासांचा अवधी- राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे वकील अभिषेक सिंघवी म्हणाले, "घड्याळाचा गैरवापर होत आहे, असे वाटत असेल तर काय करावे? निवडणुकीच्या काळात घड्याळाचा गैरवापर होत असल्याचे रोज सांगावे का?" यावर खंडपीठानं सांगितले की राष्ट्रवादीला दैनिक वर्तमानपत्रांमध्ये डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्यासाठी जास्तीत जास्त 36 तासांचा अवधी देण्यात येणार आहे. त्यानुसार राष्ट्रवादीला घड्याळ चिन्हाचे प्रकरण न्यायलयात प्रलंबित असल्याचं सर्व जाहिरातीत नमूद करावं लागणार आहे.
पुढील आठवड्यात होणार सुनावणी- न्यायालयानं राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) दोन्ही पक्षांना मतदारांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. "न्यायालयात तुमची शक्ती वाया घालवू नका. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी तुम्ही मतदारांशी संपर्क करा," असे खंडपीठानं दोन्ही पक्षाच्या वकिलांना सांगितलं.सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार) दोन्ही वकिलांचा युक्तीवाद ऐकून सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे.
हेही वाचा-
