नवी दिल्ली Arvind Kejriwal News - कथित मद्यधोरण घोटाळ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे ईडीच्या कोठडीत आहेत. त्यांनी कोठडीतून पहिले आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लेखी आदेश काढले आहेत. त्या संदर्भात दिल्लीच्या जलमंत्री आतिशी यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
जलमंत्री आतिशी म्हणाल्या, " दिल्लीमध्ये नागरिकांना पाण्याच्या समस्येला सामोरं तोंड द्यावं लागत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पाणी समस्या असलेल्या भागामध्ये टँकरने पाणी पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पाणी पुरवठ्याबाबात दिल्लीचे मुख्य सचिव यांना आदेश दिले आहेत. त्याबाबत कोणती समस्या आली तर थेट उपराज्यपाल यांच्यांशी संपर्क करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना अटक करू शकता. मात्र, त्यांच्या विचारांना अटक करू शकत नसल्याचं आम्ही म्हटलं होते. तुरुंगात असूनही त्यांनी दिल्लीकरांची चिंता आहे.
पुरेशा पाणीपुरवठ्यासाठी किमान १८०० कोटींची गरज- उन्हाळ्यात दरवर्षी दिल्लीत पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते. दिल्लीतील पाणीटंचाईबाबत दिल्ली विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आलं होतं. या अधिवेशनात विविध भागांतील आमदारांनी पाणी समस्येबाबत जलमंत्री आतिशी यांच्याकडून उत्तर मागितलं होते. दिल्लीत रोज १०० एमजीडी पाणी पुरवठा केला जात आहे. प्रत्यक्षता नागरिकांकडून १३०० एमजीडी पाण्याची मागणी आहे. मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करण्याकरिता जलबोर्डने सुमारे ६०० ट्यूबवेल प्लॅन बनविण्याची योजना आहे. जल बोर्डाला २६० ट्यूबवेल सुरू करण्यासाठी किमान १८०० कोटींची गरज आहे. त्यासाठी जलबोर्डने दिल्ली सरकारच्या वित्त विभागाला पत्र लिहिले. मात्र, अद्याप निधी मिळाला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात ट्यूबवेल लावण्याचं काम रखडले आहे.
न्यायालयानं केजरीवाल यांची फेटाळली याचिका- ईडीनं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची गुरुवारी दोन तास चौकशी करून उशिरा रात्री अटक केली. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी अटकेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्वरित सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले, "केजरीवाल यांच्या विरोधात झालेली कारवाई कायदेशीर असल्याचा न्यायव्यवस्थेचा विश्वास आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं केजरीवाल यांच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच ईडीच्या कारवाईवर न्यायालयानं स्थगिती दिलेली नाही."
हेही वाचा-
