यवतमाळ - उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत आहे. अशातच यवतमाळ जिल्ह्याला पाणी टंचाईचे संकट भेडसावत आहे. यवतमाळमधील ६०० गावात पाणी टंचाईने उग्र स्वरुप धारण केले आहे. या टंचाईबद्दल जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी आढावा बैठक घेतली. यात ६६४ विहरींचे अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी पाणी टंचाईच्या २०१८ - १९ च्या कृती आराखड्यानुसार केलेल्या उपाययोजनांवर तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी टंचाई उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. सर्व नगर पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी टंचाईवर मात करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात चाराटंचाई नसली तरी, भविष्यात चारा टंचाई भासणार नाही याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने तालुकानिहाय नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.
बैठकीत मागील पाच वर्षाचे पर्जन्यमान, सन २०१८ - १९ चे तालुकानिहाय पर्जन्यमान, भूजल पातळीचा अहवाल, मागील व चालू वर्षाची टंचाई परिस्थिती, २०१९ मधील विहीर अधिग्रहणाची माहिती, टँकर अधिग्रहणाची तालुकानिहाय माहिती आदींचा आढावा घेण्यात आला.
दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता जिल्ह्यात पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होण्यासाठी जलसंपदा विभाग, कृषी विभाग व पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने गावनिहाय बैठका घेऊन अर्ज मागविण्यात आले. त्यानुसार जलसंपदा विभाग व पशुसंवर्धन विभागाने ७३४ अर्ज प्राप्त करून मंजूर केले. सोबतच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचे ४२५६ लाभार्थी, जिल्हा वार्षिक योजनेचे १३५६ व कामधेनू योजनेचे लाभार्थी असे एकूण ६३४६ लाभार्थ्यांना ३८८.०५ क्विंटल मका, १९३.९५ क्विंटल ज्वारी, २९.०८ क्विंटल बाजरी व ४.९५ क्विंटल न्युट्रीफिड असे एकूण ६१६.४८ क्विंटल चारा बियाणे व ४ लक्ष ३७ हजार वैरण ठोंबे लागवड करण्यात आली. यापासून जिल्ह्यात ८७ हजार २५० मेट्रीक टन चारा उत्पादन होईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा, पालिका प्रशासन अधिकारी शशीमोहन नंदा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता अजय बेले, यवतमाळ नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी अनिल अढागळे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त रामटेके आदी उपस्थित होते.