यवतमाळ- शेतकऱ्यांच्या वाट्याला कधी आस्मानी तर कधी सुलतानी संकट हे जणू ठरलेलेच असते. जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाट्याला यावेळी दोन्ही संकटे आले आहेत. परतीच्या अवकाळी पावसाने सुरुवातीला कापसाचे मोठे नुकसान झाले. ते कमी म्हणून की काय म्हणून आता पुढील आदेश मिळेपर्यंत शासनाच्या पणन महासंघाची कापूस खरेदी बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव खासगी व्यापाऱ्याकडे कापूस कमी भावात विक्री करावा लागत आहे.
'चार पैशे जास्ती'ची आशा मावळली...
या हंगामात जिल्ह्यात साधारण 5 लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली होती. पीकही चांगले आले होते. मात्र, निसर्गाची अवकृपा झाली आणि परतीच्या पावसाने पीक झोडपून काढले. यात पिकाचे मोठे नुकसान झाले. यातून कसेबसे सावरत शेतकऱ्यांनी जिवाचे रान करुन पीक जोपासले. उत्पन्न घेतले. चार पैसे जास्तीचे मिळतील म्हणून कापूर उशिराने बाजारात विक्रीसाठी आणला. मात्र, आता शासनाने खरेदीच बंद केली आहे.
बाजार समितीत शेतकऱ्यांची गर्दी...
जिल्ह्यात पणन महासंघाचे 8 केंद्र असून त्याद्वारे 15 जिनिंग कंपनीत कापूस खरेदी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, मागील आठवड्यात महाशिवरात्री आणि शनिवार-रविवार सलग सुट्ट्या होत्या त्यामुळे कापूस खरेदी बंद राहिली. तीन ते चार दिवस बाजार समितीच्या यार्डात शेतकऱ्यांना लांबच लांब रांगा लावून मुक्कामी राहून कापूस विक्री करावा लागला.
जिनींग भरगच्च, जागाच नाही...
आता 29 फेब्रुवारी पासून पुढील आदेशापर्यंत कापूस खरेदी पणनने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिनींग कंपनीमध्ये कापूस ठेवण्यासाठी पर्याप्त जागा नाही त्यामुळे ही कापूस विक्री बंद ठेवण्यात आली आहे. सध्या कापसापासून तयार होणाऱ्या सरकी आणि रुईलाही उठाव नाही. त्याचाही फटका कापसाला बसला आहे. रिफायनरीमध्ये सरकी पासून तेल काढले जाते. तिथलेही भाव गडगडले आहेत.
10 ते 12 दिवस खरेदी बंद...
यवतमाळच्या केंद्रावर पणनची खरेदी सुरू होती. मात्र, क्षमता पेक्षा जास्त खरेदी झाल्याने कापूस जिनींगच्या खुल्याजागेवर ताडपत्री टाकून ठेवावा लागत आहेत. त्यामुळे पुढील 10 ते 12 दिवस खरेदी बंद राहणार अशी शक्यता दिसून येत आहे, असे व्यापारी सांगत आहेत.
विक्री शिवाय पर्याय नाही...
कापूस ज्वलनशील असून जास्त दिवस घरी ठेवल्यास त्याचे वजन कमी होते. त्यात वाढते तापमान आणि पैशाची तंगी असल्याने कापूस विकणे गरजेचे आहे. मात्र, पणनची खरेदी बंद झाल्यामुळे खुल्या बाजारात कापसाचे भाव पडतील आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने यावर तोडगा काढावा असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
