ETV Bharat / state

नवीन शेतकरी, कामगार कायद्यांविरोधात महाविकास आघाडीच्या वतीने पनवेलमध्ये आंदोलन - नवीन कृषी सुधारणा विधेयक आंदोलने

महाविकास आघाडीच्या वतीने पनवेल-उरणमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज अश्वारूढ पुतळा ते उपविभागीय कार्यालय (प्रांत ऑफिस) पर्यंत पदयात्रा काढण्यात आली. यावेळी आघाडीसह सर्वपक्षीय लोक जमा झाले होते.

नवी मुंबई
नवी मुंबई
author img

By

Published : Oct 2, 2020, 3:40 PM IST

Updated : Oct 2, 2020, 4:00 PM IST

नवी मुंबई - नवीन कृषी सुधारणा विधेयक आणि कामगार कायद्यातील सुधारणा विधेयकाविरोधात पदयात्रा काढून केंद्र शासनाचा निषेध करण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या वतीने पनवेल-उरणमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज अश्वारूढ पुतळा ते उपविभागीय कार्यालय (प्रांत ऑफिस) पर्यंत पदयात्रा काढण्यात आली. यावेळी आघाडीसह सर्वपक्षीय लोक जमा झाले होते.

पनवेलमध्ये आंदोलन

शेतकरी विरोधी कायदे सरकारने मागे घ्यावेत तसेच हमीभाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्या जाणार नाहीत याची कायदेशीर हमी द्यावी. केंद्रातील भाजप सरकारने घाईघाईने लोकशाही व संसदेचे नियम पायदळी तुडवून मंजूर करून घेतलेले कायदे शेतकरी व कामगार विरोधी आहेत. या काळ्या कायद्यांमुळे बड्या उद्योगपतींना शेतकऱ्यांची लूट करण्याची आणि कामगारांची पिळवणूक करण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारने हे काळे कायदे मागे घ्यावेत.

हेही वाचा - मीरा भाईंदरमध्ये काँग्रेसचा रास्तारोको, राहुल गांधी धक्काबुक्की प्रकरणाचा केला निषेध

केंद्र सरकारच्या शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध यावेळी करण्यात आला. सुरक्षित अंतर, मास्क व शासकीय नियमांचे पालन करण्यात आले. महाविकास आघाडीतील शिवसेना, शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष व घटक पक्षाचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते या आंदोलनात सामील झाले होते.

हेही वाचा - राहुल गांधींना धक्काबुक्की प्रकरणाचा ठाणे युवक काँग्रेसने केला निषेध

नवी मुंबई - नवीन कृषी सुधारणा विधेयक आणि कामगार कायद्यातील सुधारणा विधेयकाविरोधात पदयात्रा काढून केंद्र शासनाचा निषेध करण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या वतीने पनवेल-उरणमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज अश्वारूढ पुतळा ते उपविभागीय कार्यालय (प्रांत ऑफिस) पर्यंत पदयात्रा काढण्यात आली. यावेळी आघाडीसह सर्वपक्षीय लोक जमा झाले होते.

पनवेलमध्ये आंदोलन

शेतकरी विरोधी कायदे सरकारने मागे घ्यावेत तसेच हमीभाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्या जाणार नाहीत याची कायदेशीर हमी द्यावी. केंद्रातील भाजप सरकारने घाईघाईने लोकशाही व संसदेचे नियम पायदळी तुडवून मंजूर करून घेतलेले कायदे शेतकरी व कामगार विरोधी आहेत. या काळ्या कायद्यांमुळे बड्या उद्योगपतींना शेतकऱ्यांची लूट करण्याची आणि कामगारांची पिळवणूक करण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारने हे काळे कायदे मागे घ्यावेत.

हेही वाचा - मीरा भाईंदरमध्ये काँग्रेसचा रास्तारोको, राहुल गांधी धक्काबुक्की प्रकरणाचा केला निषेध

केंद्र सरकारच्या शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध यावेळी करण्यात आला. सुरक्षित अंतर, मास्क व शासकीय नियमांचे पालन करण्यात आले. महाविकास आघाडीतील शिवसेना, शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष व घटक पक्षाचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते या आंदोलनात सामील झाले होते.

हेही वाचा - राहुल गांधींना धक्काबुक्की प्रकरणाचा ठाणे युवक काँग्रेसने केला निषेध

Last Updated : Oct 2, 2020, 4:00 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.