ठाणे - एकीकडे धोकादायक इमारतीच्या पुनर्वसनाचा मार्ग क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू न केल्याने रखडला आहे. तर दुसरीकडे कल्याण को. ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीज असोसिएशनच्या पदाधिकऱ्यांनी हजारो बैठ्या चाळींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग शासनाच्या जाचक अटीमुळे रखडल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे कल्याण-डोंबिवलीच्या स्मार्ट सिटीचे स्वप्न कसे पूर्ण होणार? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने स्मार्ट सिटी अंतर्गत कल्याण-डोंबिवली शहराचा समावेश केला आहे. या शहरात केंद्र व राज्य सरकार स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत गेल्या काही वर्षापासून विविध प्रकल्पावर कोट्यावधीचा निधी खर्च करीत आहेत. विशेष म्हणजे, केंद्र व राज्य सरकार गरिबांना परवडणारी विविध योजनेअंतर्गत इमारतीमध्ये घरे उपलब्ध करून देत आहेत. मात्र ज्या रहिवाशांनी गेल्या 30 ते 35 वर्षापासून बैठ्या चाळीत घरे घेऊन आपला संसार थाटला, अशा हजारो रहिवाशांनी एकत्र येऊन कल्याण को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटीज असोसिएशनची 3 वर्षांपूर्वी स्थापना केली. त्यानंतर आता मानवी अभिहस्तांतरण नोंदणीकृत बैठ्या चाळींना लागू करावी, अशी मागणी केली आहे.
पण शासनाच्या जाचक अटीचा फायदा जमिनीचा मूळ मालक व बांधकाम विकास उठवीत असून यामध्ये खोडा घालण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप हाउसिंग सोसायटीचे पदाधिकारी उमेश बोरगावकर यांनी केला आहे. त्यांच्यामध्ये एखाद्या सभासदाला घर दुरुस्ती करण्यास अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. जसे प्रथम जमीन मालकाचा प्रचंड विरोध अथवा त्या बदल्यात मोठी आर्थिक रकमेची मागणी केली जाते, तसेच महापालिकेकडूनही रितसर घर दुरुस्ती करून घेण्यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण केल्या जातात.
दरम्यान, असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची भेट घेऊन त्यांना मानवी अभिहस्तांतरणच्या काही जाचक अटी शिथील करून सुलभ करावे, बैठ्या चाळींच्या सोसायटीच्या नावे सातबारा उतारा करण्यासाठी लागणारे कागदपत्रांच्या नियमात सुधारणा करावी, अशा विविध मागण्या त्यांनी मंत्री आव्हाड यांच्याकडे केल्या आहेत. यावर येथे अधिवेशनात संबंधित चाळींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मांडणार असून याबाबत संबंधित विभागाचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतल्याचे सोसायटीचे पदाधिकारी उमेश बोरगावकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
