ठाणे - भाजपा सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याकडून हिरावून घेतला आहे. या निर्णयामुळे 9 सप्टेंबर हा दिवस मराठा समाजाने काळा दिवस घोषित केला. या समाजावर ही वेळ भाजपाच्या केंद्र सरकारमुळे आणि महाराष्ट्राच्या तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळे आली, असा आरोप भटक्या-विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते तथा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला. येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
बंजारा आरक्षण किंवा क्रिमिलेयर, बढतीमधील आरक्षण, तांडा सुधार असे प्रश्न प्रलंबित आहेत. यासारख्या प्रश्नावर गोरबंजारा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी येत्या 15 आक्टोबरला संपूर्ण महाराष्ट्रभर तहसीलदार कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'डफ बजाओ' आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले, केंद्र सरकारने 2018मध्ये राष्ट्रीय मागास आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यासंदर्भात कायदा मंजूर केला. याअंतर्गत संविधानाच्या अनुच्छेदात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक राज्यसभेत चर्चेला आले होते. यावर जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागविल्या होत्या. त्याचवेळी आपण दुरुस्ती सुचविली होती. या सूचनेचा राज्यसभेच्या निवड समितीने गांभीर्याने विचार केला नाही, असा आरोपही राठोड यांनी यावेळी केला. तसेच या दुरुस्ती संदर्भात गांभीर्याने विचार झाला असता तर आज मराठा समाजावर ही वेळ आली नसती, असेही ते म्हणाले.
भाजपा सरकारमुळे मराठा आरक्षणावर संकट ओढवले असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार शरद पवार, उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण हे मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. आपण सुचविलेली सुधारणा याकरिता करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
