ठाणे - खावटी योजना आश्वासन देऊन घोषणा करून उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करूनही खावटीबाबत आदिवासींची फसवणूक करणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांविरोधात आज ठाणे, रायगड, पालघर आणि नाशिक या चार जिल्ह्यात एकाच वेळी 45 पोलीस ठाण्यांमध्ये कलम 420 नुसार तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तसेच श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने आदिवासी विकासमंत्र्यांनी आदिवासींच्या केलेल्या या फौजदारी स्वरुपाच्या फसवणुकीबाबत निषेध व्यक्त केला. प्रत्येक तालुक्यातील त्या-त्या पोलीस ठाणे हद्दीतील खावटीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आदिवासी कातकरी लाभार्थ्यांनी स्वतः तक्रारदार म्हणून तक्रार दाखल केली आहे.
कागदी खेळ आणि टक्केवारीत अडकलेली खावटी योजना लाभ अखेर आतापर्यंत आदिवासींना प्रत्यक्ष देण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहेत. कोरोना महामारीच्या संकटात टाळेबंदी काळात आदिवासींवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली. याच काळात गरीब आदिवासींना आधार म्हणून खावटी द्यावी, अशी मागणी पुढे आली. ही मागणी केवळ कागदावरच मान्य झाली, आज टाळेबंदी संपून आता वर्ष होईल, मात्र खावटी कागदी खेळातच अडकली आहे. खऱ्या अर्थाने आदिवासींना जून ते सप्टेंबर या महिन्यादरम्यान रोजगाराच्या अभावी मदतीची आवश्यकता असते. आता लोक स्थलांतरीत झाले, मात्र खावटी कागदावरच राहिली. आता वारंवार मागणी, अर्ज, कागदपत्रे देऊन वैतागलेला आदिवासी आता संतापला आहे. आम्हाला खावटीचे आश्वासन देऊन आता तोंडाला पाने पुसणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या भूमिकेचा सर्वत्र निषेध होत आहे. आदिवासींची आदिवासी विकास मंत्र्यांनी फौजदारी स्वरूपाची फसवणूक केल्याचा आरोप करत आदिवासी लाभार्थी श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात जाऊन आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या विरोधात आज भा.द.वि कलम 420 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासाठी तब्बल 45 पोलीस ठाण्यात एकच वेळी तालुक्यातील खावटी प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थी आदिवासीने तक्रार केली.
मात्र सरकार म्हणून असे कोणतेही प्रयत्न झाले नाही..
मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी झाल्याने सर्वांचाच रोजगार हिरावला आहे, या काळात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आदिवासींच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी सदर प्रश्नावर राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री ) दर्जा तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित आणि श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले, एकीकडे सामाजिक बांधिलकीमधून श्रमजीवी संघटनेने काम केले, दुसरीकडे विवेक पंडित यांनी स्वतः न्यायालयात जात न्याय पालिकेकडे या विषयाबाबत दाद मागितली. त्यानंतर सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल केले. राज्यातील आदिवासींच्या संविधानातील अनुच्छेद-२१ नुसार दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण व्हावे आणि कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी काळात कोणाही आदिवासीचा उपासमारीमुळे जीव जावू नये, यासाठी श्रमजीवीकडून सर्व प्रयत्न झाले. मात्र, सरकार म्हणून असे कोणतेही प्रयत्न झाले नाही हे दुर्दैवी आहे.
परिपत्रकाची अंमलबजावणी...
श्रमजीवी संघटनेचे विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना अनेक पत्र लिहिली, भेट घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल केली. रेशनकार्डपासून वंचित असलेल्या तब्बल 21 हजार पेक्षा जास्त आदिवसींचे रेशनकार्ड मागणी फॉर्म भरून घेतले, त्यांच्या रेशनकार्डसाठी आंदोलन उभारले. सोबत राज्यातील प्रत्येक आदिवासीला तातडीने धान्यासोबत जीवनावश्यक वस्तू तेल, मीठ मसाला हळद इत्यादी साहित्य द्यावे ही मागणी लावून धरली. २६ ते ३० मे पर्यंतसर्व तालुक्यांत हक्काग्रह आंदोलन व ३१ मे ते १ जुन २०२० रोजी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित व विद्युल्लता पंडित यांच्या प्रमुख सहभागासह व सर्व तालुक्यांत अन्न सत्याग्रह आंदोलन केल्यावर १ जुन रोजी शासनाने लेखी आश्वासन दिल्यावर संघटनेने आंदोलन स्थगित केले. या मागणीला खावटी या नावाने शासनाने जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्ष शासननिर्णय पारित व्हायला ९ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली. जून महिन्यात मिळालेल्या आश्वासनावर ९ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक निघाले. त्यानंतर २० सप्टेंबर रोजीही परिपत्रक निघाले. मात्र, आजपर्यंत या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचा आरोप करण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांचीही विवेक पंडित यांनी भेट घेत खावटी योजनेबाबत लक्ष वेधले, त्यांच्या समोरची आदिवासी विकासमंत्र्यांनी आश्वासन दिले, मात्र अंमलबजावणी मात्र होऊ शकली नाही. दुसरीकडे खावटी योजना जाहीर करून शब्द फिरविणाऱ्या,आदिवासींची घोर फसवणूक करणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्या विरोधात आता श्रमजीवी आक्रमक पावित्र्यात असल्याचे प्रवक्ता प्रमोद पवार यांनी सांगितले.
