सातारा - घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करावे, असा इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला आहे.
'चालढकल न करता काम सुरु करावे'
संसदेने १२५ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातुन राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशाना आरक्षण देण्याचे पुर्वी असलेले अधिकार अबाधित केले आहेत. तशी दुरुस्ती राज्यघटनेच्या कलम ३४२ अ मध्ये केलेली आहे. राष्ट्रपतींची या दुरुस्तीला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अधिकार पुर्नस्थापित होणार आहेत. तसेच राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सर्वोच न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन व अभ्यास करून मराठा आरक्षण पुर्नस्थापित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अहवाल ८ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये समितीने १२ मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचे फेर सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.
'सरकार कधी घोषणा करणार?'
लवकरच १२७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आता राज्याला पुर्णतः अधिकार प्राप्त होतील. त्यानुसार आता राज्य सरकारला एखाद्या समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. आता त्या संदर्भातील माहिती गोळा करून सरकार ती कधी सादर करणार? याची घोषणा सरकारने तत्काळ करावी, अशी मागणीही खासदार उदयनराजे भोसले यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
तज्ञांचे मत
घटनादुरुस्ती करूनच केंद्र सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. मात्र आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर देता येत नाही. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करूनही 50 टक्क्यांच्या वर केंद्र सरकारला आरक्षण देता येणार नाही. यासोबतच केंद्र सरकारला राज्यघटनेचा मूळ गाभा बदलता येत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. समानतेचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये येतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करून 50 टक्क्यांच्या वर केंद्र सरकारने आरक्षण दिले, तर ते घटनाबाह्य ठरेल. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्यावे लागेल. त्यासाठी मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करावे लागेल. त्यानंतर ओबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षण देता येईल, असे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी मांडलेली उदयनराजेंची भूमिका
संभाजीराजे यांनी मांडलेली भूमिका मला मान्य आहे. संभाजीराजे करत असलेल्या आंदोलनाला पाठींबा आहे, असे सांगत राज्य सरकारमध्ये दम असेल तर या मराठा आरक्षणावर विशेष अधिवेशन बोलवावे, असे उदयनराजे म्हणाले. सर्व जातींना एकत्र ठेवू शकत नसाल तर देशाची फाळणी व्हायला किती वेळ लागतो. कुठल्याही पक्षाचा काही संबंध नाही, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे उदयनराजे म्हणाले होते.
हेही वाचा - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चुकीमुळे देशात कोरोना हत्याकांड घडले, नाना पटोलेंचा घणाघात
