रत्नागिरी - राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर ( बारा नॉटिकल्स माईल्स ) मासेमारी करण्यास बंदी नाही. बारा नॉटिकल बाहेर मासेमारी करणे हा केंद्राने दिलेला अधिकार आहे आणि या अधिकारातच 1 जानेवारीपासून पर्ससीनेटधारक मासेमारी करतील. मच्छीमारांवर कारवाई केल्यास कायदेशीर दाद मागणार असल्याचे सांगत, पर्ससिननेट मच्छीमारांनी प्रशासनाच्या बंदी नियमांविरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यामुळे पर्ससिननेट विरुद्ध मत्स्य विभाग यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. रत्नागिरीतील जिल्हा पर्ससिननेट मच्छीमार असोसिएशनच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत अ‌ॅड . मिलिंद पिलणकर, पदाधिकारी विकास उर्फ धाडस सावंत, नासीर वाघू , नुरा पटेल, इम्रान मुकादम मजहर मुकादम, सुहेल साखरकर जावेद होडेकर आदींनी पर्ससिननेट मच्छीमारांची बाजू मांडली.
रत्नागिरी
यावेळी अ‌ॅड. मिलिंद पिलणकर म्हणाले की, 12 नॉटिकल पुढेही केंद्र सरकारची हद्द येते, तर 12 नॉटिकलच्या आत राज्य सरकारचे जलदी क्षेत्र आहे. या प्रत्येक जलदी क्षेत्रात प्रत्येक राज्यांचे कायदे झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा 1981 सालचा कायदा त्यातील कलम 26 नुसार असे स्पष्ट होत आहे की, हा कायदा केवळ महाराष्ट्राच्या जलदी क्षेत्रापुरताच मर्यादित आहे. केंद्र सरकारने त्या-त्या राज्य शासनाच्या जलदी क्षेत्राबाहेरील केंद्र सरकारच्या जलदी क्षेत्रामध्ये मासेमारी करण्यासंदर्भात कोणत्याही अटी निश्‍चित केलेल्या नाहीत. तसेच या जलदी क्षेत्राबाहेर जाण्यासाठी बोटींना मार्ग उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. ही तरतूद महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 च्या कलम 5 च्या परंतुकात असल्याचे ऍड. मिलिंद पिलणकर यांनी स्पष्ट केले.
मत्स्य विभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने मच्छीमारांवर कारवाई
महाराष्ट्र शासनाच्या जलदी क्षेत्राबाहेर मासेमारी करण्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय खात्याला नाही. त्याबाबतची तरतूद कलम 26 मध्ये करण्यात आली आहे. मात्र, कोणताही अधिकार नसताना व कोणत्याही नियमांचे व कायद्याचे उल्लंघन होत नसतानादेखील सहायक मत्स्य आयुक्त कार्यालयाकडून चुकीच्या पद्धतीने मच्छीमारांवर कारवाई होत असल्याचे अ‌ॅड. मिलिंद पिलणकर यांनी यावेळी सांगितले. राज्याच्या हद्दीबाहेर मासेमारी करण्यासंदर्भात 4 वेळा अधिसूचना काढण्यात आल्या, तसेच मिरकरवाडा बंदरात मच्छी उतरवण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र, असे असतानादेखील ब्रिटिशांची हुशारी वापरून चुकीच्या पद्धतीने खटले दाखल करण्याचे काम सुरू असल्याचे अ‌ॅड. पिलणकर यांनी सांगितले.
...तर कायदेशीर दाद मागू
वरिष्ठांचे आदेश असल्याचे सांगत सहायक मत्स्य आयुक्त कारवाई करतात. मिरकरवाडा बंदरात उभ्या असणाऱ्या व महाराष्ट्र शासनाच्या जलधी क्षेत्राच्या बाहेर मासेमारी करण्यासाठी जाणाऱ्या बोटींवर बेकायदेशीर कारवाई केल्यास संबंधितांविरोधात कायदेशीर दाद मागणार असल्याचे यावेळी मच्छिमारांकडून सांगण्यात आले.
