पुणे - केंद्रातील मोदी सरकारला सात वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्या निमित्ताने देशभरात कॉंग्रेसकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुणे शहर काँग्रेस कमिटी कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच त्यांंनी मराठा आरक्षणाबाबतही भूमिका मांडली. एखाद्या राज्याचा एखादा घटक मागर्सवर्गीय आहे की नाही, हे ठरवायचा अधिकार केंद्राचा आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्या घटकाला केंद्र सरकारने एकदा मागास ठरवले की त्याला किती टक्के आरक्षण द्यायचे, हे अधिकार राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे याप्रक्रियेत स्पष्टता आणवी, अशी मागणी माझी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहाण यांनी केली आहे. तसेच आरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी की राज्याची हे स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील वाटचाल करु, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी याच उत्तर द्यावे -
102 वी घटना दुरुस्ती भाजपाने केली आहे. त्यानुसार समाजाला मागासवर्गीय करण्याचा अधिकार केंद्राने आपल्या हाती घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014-15 चा आरक्षणाचा जो कायदा आहे त्यात रदबादल केल्याने 102 व्या घटना दुरुस्तीच्यानंतरच्या कायद्यात आपण आलो आहे. याचे उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यायला हवे, असे ही यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा - 'महिन्यातून एकदा निरर्थक गप्पांची देशाला गरज नाही'; 'मन की बात'वरून राहुल गांधींची टीका
