खेड (पुणे) - खेड पंचायत समितीचे सभापती भगवान पोखरकरांवरील अविश्वास ठराव उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. तर अविश्वास ठरावावर पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश एस. कासावाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असल्याची माहिती वकील रोहन होगले यांनी दिली आहे. यामुळे खेड तालुक्यात राजकीय नाट्यांची उत्कंठा वाढली आहे.
काय आहे प्रकरण?
शिवसेनेचे खेड पंचायत समितीचे सभापती पोखरकर यांच्या विरोधात ३१ मे रोजी अविश्वास ठराव ११ विरुद्ध ३ मतांनी मंजूर झाल्याचे पीठासीन अधिकारी असलेले खेडचे उपविभागीय अधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी घोषित केले होते. त्या निर्णयाला आव्हान देत सभापती पोखरकर, पंचायत समिती सदस्य कॉंग्रेसचे अमोल पवार व शिवसेनेच्या सदस्या ज्योती अरगडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर माननीय न्यायाधीश एस. सी. गुप्ते आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अविश्वास ठरावावर पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रसाद दाणी, विवेक साळुंके आणि रोहन होगले यांनी कामकाज पाहिले. शिवसेना पक्षातील सदस्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने दाखल केलेला अविश्वास ठराव, त्यानंतर सदस्यांचा डोणजे येथील रिसॉर्टवर मुक्काम, तिथे जाऊन सभापती व शिवसेना समर्थकांकडून राडा, त्यानंतर पोखरकरांना झालेली अटक. या नाट्यमय घडामोडीनंतर, ३१ मे रोजी खेड पंचायत समितीचे सभापती भगवान पोखरकर यांच्यावरील अविश्वास ठराव ११ विरूद्ध ३ मतांनी मंजूर झाला होता. त्याला काही सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, खेड तालुक्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सभापतींवर अविश्वास ठराव मंजूर झालेला होता. त्यामुळे पुढील काळात खेड तालुक्याच्या राजकारणात काय चढउतार होतात ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
