पुणे : टाळेबंदीच्या काळात बाजार समित्यांवर झालेल्या दूरगामी परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत राज्यातील बाजार समित्यांवर टाळेबंदीच्या काळात होणारे व झालेले परिणाम यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. या समितीत बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अरविंद जगताप यांचाही सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
जगभरात हाहाकार माजवलेल्या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे केंद्र शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. देशात विशेषत: महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण देशात सामाजिक व आर्थिक जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या रोगाच्या प्रादुर्भावाचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कृषी शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. तसेच राज्यातील ग्रामीण व्यवस्थेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे महत्व आहे. त्यादृष्टीने राज्यातील बाजार समित्यांवर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भावामुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणाम व त्यावरील उपाययोजनांचा अभ्यास करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी ९ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या अभ्यास मंडळाची पहिली बैठक पुणे येथील पणन मंडळात पार पडली. या बैठकीत बाजार समित्यांचे झालेले नुकसान व त्यावर करावयाच्या उपाययोजना याबाबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. अशी माहिती या समितीचे सदस्य तथा बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अरविंद जगताप यांनी दिली. या समितीचे अध्यक्ष सुनिल पवार, पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे हे आहेत. तर, सदस्य सचिवपदी विनायक कोकरे सहसंचालक पणन संचालनालय पुणे हे आहेत. तसेच ए.के.चव्हाण, सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुंबई, वी.जे. देशमुख प्रशासक पुणे, ललित शहा, सभापती लातूर, सुधीर कोठारी सभापती वर्धा, कैलास चौधरी सभापती जळगाव, अरविंद जगताप सचिव बारामती, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे, यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
