पुणे Construction In Army Ammunition Area : पुणे महापालिकेनं शस्त्र कारखाना आणि दारूगोळा ठेवण्याच्या क्षेत्रात रहिवासी क्षेत्र म्हणून परवानगी दिलीय. तसंच याठिकाणी बांधकाम करता येईल, यासाठी प्रमाणपत्रही दिलंय. यामुळं तेथील रहिवाशांचे जीव धोक्यात घातले गेले आहेत. यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि पुणे महापालिका जबाबदार असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. यावर 6 सप्टेंबरला मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी भारतीय सैन्य दल पुणे महापालिका व याचिकाकर्ते यांनी संयुक्त तोडगा काढावा, असे आदेश दिलेत.
जनतेचं जीवन धोक्यात : पुणे शहरात भारतीय सैन्य दलाचा मोठा कॅम्प आहे. सैन्याचे लष्करी प्रशिक्षण आणि सैन्य दलाचा शस्त्र दारूगोळा ठेवण्याचं ठिकाण देखील आहे. पुणे महापालिकेनं ज्याठिकाणी शस्त्र दारुगोळा ठेवला जातो, त्याठिकाणी रहिवासी बांधकामाला परवानगी दिल्यानं तेथील जनतेचं जीवन धोक्यात आलंय, असं याचिकेत नमुद केलंय. या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर खंडपीठानं तातडीनं उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन, भारतीय सैन्य दल पुणे महापालिका व याचिकाकर्त्यांकडून संयुक्त तोडगा का निघू शकत नाही, असा प्रश्न केलाय. तसंच पुण्यामध्ये धानोरी, खडकी याठिकाणी सैन्य दलाचे कॅम्प आहेत. याठिकाणी शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा असल्यामुळे सामान्य लोकांना प्रतिबंध आहे. याठिकाणी पुणे महापालिका रहिवासी क्षेत्र कसं काय घोषित करू शकते, असे म्हणत चिंता व्यक्त केलीय. (High Court update news)
उपाययोजना करण्याचे निर्देश : ज्याठिकाणी बॉम्ब ठेवले जातात, शस्त्रास्त्र ठेवली जातात अशा ठिकाणी रहिवासी क्षेत्रासाठी बांधकाम करण्याची परवानगी दिल्याचं याचिकाकर्त्यानं कागदपत्राच्या आधारे न्यायालयात सांगितलंय. भविष्यात याठिकाणी धमाका झाल्यास महाराष्ट्र शासन, पुणे महानगरपालिका, पुणे जिल्हाधिकारी यांना जबाबदार का धरण्यात येऊ नये असा प्रश्न याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात उपस्थित केलाय. या संदर्भात लवकरच शासन स्तरावर बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती केंद्र शासनाच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता देवांग व्यास यांनी न्यायालयात दिलीय. यावर न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्ते, संरक्षण मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पोलीस आयुक्त व पुणे जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्त बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिलेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. (Pune Municipal Corporation contraversy)
हेही वाचा :
- Heart Transplant: एअर लिफ्टच्या मदतीने नागपूरच्या ब्रेनडेड रुग्णाचे हृदय, पुण्यातील रुग्णाला मिळाले
- Fake Army Man Cheated : 'ओएलएक्स'वर टेलरची फसवणूक; गाडी विकण्याच्या बहाण्याने तोतया आर्मी जवानाने घातला गंडा
- Army Day Parade : सीमेवरील प्रत्येक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार आहोत - लष्करप्रमुख मनोज पांडे
