पुणे - जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टेपाटील यांनी जिल्हा परिषदेत होणाऱ्या औषध घोटाळ्याचा प्रकार उघडकीस आणला होता. या प्रकरणाची सर्वप्रथम ईटीव्ही भारतने बातमी प्रसिद्ध केली. त्यानंतर आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यांसदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील डोंगराळ व आदिवासी भागातील गोरगरीब नागरिकांना आरोग्याच्या सेवा मोफत मिळाव्या, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्राथमिक आरोग्य केंद्र चालवली जातात. मात्र, ही आरोग्य सेवा देत असताना कोट्यवधी रुपयांच्या औषधांची खरेदी केली जाते. त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेने २०१४-१५ साली कोट्यवधी रुपयांची औषधे, रक्त तपासणी किट खरेदी केली होती. परंतु ती औषधे आरोग्य केंद्रात न जाता जिल्हा परिषदेच्या गोडाऊनमध्ये धूळ खात पडली होती.
तत्कालीन आरोग्य प्रशासनाने कोरेगाव पार्क येथील जागेत निरंक करण्यात आलेल्या पॅकबंद टेम्पो गाड्यांमध्ये ही औषधे २ वर्षापासून लपवून ठेवली होती. हा धक्कादायक प्रकार शरद बुट्टेपाटील यांनी उघडकीस आणला होता. त्यानंतर हा प्रकार ईटीव्ही भारतने बातमीतून पुढे आणला होता. आता या बातमीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी थेट जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती आमदार बाबुराव पाचर्णे यांनी दिली.
पुणे जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग यांच्या कामकाजात अनियमितता आहे. त्यामुळे अधिकारी व पदाधिकारी यांच्या संगनमताने काहीपण चालत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार पाचर्णे यांनी केला. तसेच पुढील काळात पारदर्शीपणा यावा, यासाठी अनेक नियम आता लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर आमदार पाचर्णे यांनी प्रश्न उपस्थित करत बांधकाम विभागातही फार मोठा भष्ट्राचार झाल्याचे त्यांनी म्हणाले. तसेच न झालेली कामे दाखवून बिल काढण्याचे प्रकार पुणे जिल्हा परिषदेत होत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. लवकरच पुणे जिल्हा परिषदेत पंचायतराज समितीच्या माध्यमातून चौकशी होऊन जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाची पोलखोल होणार असल्याचे ईटीव्ही भारतशी बोलताना बाबुराव पाचर्णे यांनी सांगितले.
कोट्यवधी रुपये खर्च करुन शासनाच्या माध्यमातून औषधांची खरेदी केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून चालविली जाणाऱ्या आरोग्य केंद्रात नेहमीच औषधांचा तुटवडा दाखविला जातो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ईटीव्ही भारतच्या बातमीची तातडीने दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बड्या आधिकाऱ्यांसह अनेक राजकीय नेत्यांचे दाभे दणाणले आहेत.
