परभणी - कोरोनाच्या संसर्गाने संपूर्ण जगाला भयभीत करून सोडले आहे. देशातील सर्वाधिक रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रात असली तरी परभणी जिल्ह्यात सद्यस्थितीत एकही रुग्ण नाही. हीच परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी परभणी जिल्ह्यात कोरोना यासंदर्भात जाहीर केलेल्या रेड झोन शहरांमधून कोणालाही प्रवेश देण्यात येणार नाही, असा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला असून, तो रेड झोन जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळविण्यात आला आहे.
देशात कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव महाराष्ट्रात असून राज्यातील मुंबई, पूणे, ठाणे, औरंगाबाद, सोलापूर आणि इतर काही जिल्हे रेडझोन मध्ये आहेत. त्या ठिकाणच्या व्यक्तींना परभणी जिल्ह्यात प्रवेशाची परवानगी दिली जाणार नाही, असा निर्णय सोमवारी जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांनी घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या काऴात विविध जिल्ह्यात अडकलेले कामगार, पर्यटक, भाविक, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना स्वजिल्ह्यात पाठविण्याबाबतच्या सूचना केंद्र व राज्य शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अडकलेल्या लोकांकडून स्वजिल्ह्यात जाण्यासाठी अर्ज केल्या जात आहेत. तसेच त्या-त्या जिल्हा प्रशासनाकडून यासंबंधीची प्रक्रिया राबविल्या जात आहे. तशी प्रक्रिया परभणी जिल्ह्यात देखील सुरू झाली आहे. परभणी जिल्ह्यातील बाहेर राज्यात तसेच जिल्ह्यात अडकलेल्या लोकांना परत जिल्ह्यात येण्यासाठी विशिष्ट वेबसाईटच्या माध्यमातून अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. मात्र या सोबतच जिल्हा प्रशासनाने एक स्वतंत्र अध्यादेश आज सोमवारी संध्याकाळी काढला आहे. ज्यामध्ये देशातील कोरोना बाधित अर्थात रेड झोन जिल्ह्यांमधील व्यक्तींना जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास परवानगी नाकारली आहे. या उपरही अनाधिकृतपणे प्रवेश केल्याचे दिसून आल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतील. तसेच त्यांना 14 दिवस संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे इतर राज्यात व जिल्ह्यात अडकलेल्या व्यक्तींसाठी परभणी येथून वाहन पाठवून घेवून येण्याबाबतचे अर्ज करण्यात येवू नये. ते अर्ज रद्द करण्यात येतील, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. तसेच हा निर्णय परभणीच्या जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्रातील रेड झोन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना देखील कळविला आहे.याशिवाय परवानगी दिलेल्यांना सुध्दा 14 दिवस निवारागृहात ठेवण्यात येईल. त्यानंतर वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतरच घरी पाठविण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी जाहीर केला आहे. या काळात विवाह सोहळे देखील रद्द करण्यात याव्यात, असेही त्यांनी आपल्या अध्यादेशात सांगितले.
