परभणी - कृषीकर्ज योजनेंत राज्यातील नागरी सहकारी बँकांचा, पतसंस्थांचा समावेश करणे आवश्यक असताना उपरोक्त बँकांचा समावेश न केल्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी कृषीकर्ज माफीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे शासनाने कृषी कर्जमाफीसाठी नागरी सह. बँकां व पतसंस्थांचा समावेश करावा. अशी मागणी विधानसभेत परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी केली आहे.
कृषी कर्जमाफी योजना लागू करताना शासनाने बँका बाबत ग्रामीण आणि नागरी सह. बँका व नागरी सह. पतसंस्था असा दुजाभाव केला आहे. त्यामुळे राज्यातील ८० ते १०० नागरी सहकारी बँकांचे १५० कोटीपर्यंतचे कृषी कर्ज थकले आहे. परिणामी य नागरी बँका व पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाचे कारण समोर करून नागरी सह. बँकांनी व पतसंस्थांनी अल्प मुदतीचे कृषीकर्ज वितरीत केले. त्यामुळे कृषी कर्ज माफी योजनेत नागरी सह. बँकांचा व पतसंस्थांचा समावेश न केल्याने राज्यातील हजारो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे कृषी कर्जमाफीसाठी नागरी सह. बँकांचा समावेश करावा. अशी मागणी सहकार भारती या संस्थेने शासनाकडे केली आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने मागणी विचारात घेवून कृषी कर्जमाफीसाठी नागरी सह. बँका व पतसंस्थांचा समावेश करावा. अशी मागणी आमदार डॉ. पाटील यांनी आज गुरुवारी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधानसभेत मांडली.
राज्यात नापिकी आणि नैसर्गिक संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या व कर्जबाजारीपणामुळे आलेले नैराश्य या साठी शासनाने दोन वर्षापूर्वी राज्यात कृषी कर्जमाफी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने ऑनलाईन कर्जमाफी योजनेंतर्गत नोंव्हेबर-२०१८ अखेर राज्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांना २१ हजार कोटी रुपयांची कृषी कर्जमाफी देण्यात आली. ही योजना लागू करताना शासनाने बँकांबाबत ग्रामीण आणि नागरी सह. बँका व नागरी सह. पतसंस्था असा दुजाभाव केला. त्यामुळे राज्यातील १०० पेक्षा अधिक नागरी सह. बँकांचे सुमारे १५० कोटी रुपयांपर्यंतचे कृषीकर्ज थकले. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भातील नागरी सह. पतसंस्था या केवळ नागरी सह. वर्गात असल्याने कृषी कर्जमाफी योजनेत त्यांचा समावेश झाला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या आडमुठ्या धोरणामुळे नागरी सह. बँक व पतसंस्थांनी शेतकऱ्यांना केवळ अल्प मुदतीचे कृषीकर्ज वितरीत केले. ज्यामुळे कृषीकर्ज योजनेंत नागरी सह. बँकांचा, पतसंस्थांचा समावेश करणे आवश्यक असताना उपरोक्त बँकांचा समावेश न केल्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी कृषीकर्ज माफीसापासून वंचित राहिले आहेत.
