पालघर (वसई) - वसई – विरार महानगरपालिका हद्दीत व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना आयुक्त गंगाधरण डी यांनी परवाना घेण्याचे फर्मान काढले होते. त्यानुसार व्यावसायिकांना नोटीसाही पाठवल्या आहेत. या नोटिशीवरून व्यावसायिक आक्रमक झाले आहेत. तसोच नोटीसा मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. त्यातच सत्तारूढ (बहुजन विकास आघाडी) बविआने सुद्धा या मुद्यात व्यापाऱ्यांच्या बाजूने उडी घेतली आहे. तसेच या नोटीसा मागे घेण्याची मागणी आता बहुजन विकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांकडे केली आहे.
परवाना सक्ती मागे घेण्याची विनंती-
बविआच्या शिष्ट मंडळाने आज आयुक्त तथा प्रशासक गंगाधरण डी रजेवर गेल्याने अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील यांची भेट घेऊन परवाना सक्ती मागे घेण्याची विनंती केली आहे. या निवेदनात, 376, 376-अ प्रकरण 18 अन्वये व्यापाऱ्यांना सक्तीने ना हरकत परवाना घेणे बाबत पालिका आयुक्तांनी नोटीस काढलेल्या आहेत. कलम 376 अ मध्ये कोणत्याही जागेचा वापर घातक किंवा उपद्रवकारक वस्तूच्या साठवणूकिसाठी केल्यास तो थांबविण्याचा अधिकार या कलमान्वये आयुक्तांस देण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेने नियमन व उपनिधी करणे गरजेचे-
परंतु कलम 376 अन्वये असे शुल्क लागू करणे. पूर्वी कलम 457, पोट कलम 13 आय किंवा 358, पोट कलम 20 नुसार वसई विरार शहर महानगरपालिकेने नियमन व उपनिधी करणे गरजेचे आहे. उपनिधी, नियमन महानगरपालिकेने करून त्यास शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय असा परवाना देणे अवैध आहे. तरी आपण परवान्याची केलेली सक्ती मागे घ्यावी, अशी मागणी या शिष्ट मंडळाने अतिरिक्त आयुक्तांकडे केली आहे. यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून आयुक्त आल्यावर त्यांच्याशी बोलून निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.
बविआ शिष्टमंडळात माजी महापौर प्रवीण शेट्टी , बविआचे जेष्ठ नेते आणि माजी महापौर नारायण मानकर, पंकज ठाकूर, माजी स्थायी समिती सभापती प्रशांत राऊत यासह शहरातील व्यापारी वर्ग उपस्थित होता.
हेही वाचा- नाशिक :शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातून शेकडो शेतकरी दिल्लीकडे रवाना
