पालघर/वसई - कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी गेल्यावर्षी पहिली टाळेबंदीची घोषणा झाल्यापासून आजतागायत मच्छिमार समाजाचे हाल सुरू आहेत. एकीकडे मासळीचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये केला आहे. त्यात जीव धोक्यात घालून समुद्रातून आणलेल्या मासळीच्या विक्रीसाठी बाजारपेठा उपलब्ध नाहीत. दुसरीकडे, काही ठिकाणी मोकळ्या मैदानात किरकोळ मासळी विक्रीकरिता तात्पुरती सोय करण्यात आली आहे. पण, संचारबंदीमुळे ग्राहक मासळी खरेदीकरिता घराबाहेर पडत नाहीत. परिणामी, मासळी विक्रीविना मच्छिमारांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे. अशा परिस्थितीत मच्छिमारांना सरकारतर्फे तत्काळ विशेष अर्थसहाय्य देण्याची मागणी कोळी युवाशक्ती संघटनेने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 14 एप्रिल रोजी रात्री 8.00 वाजल्यापासून राज्यात संचारबंदीसह कडक निर्बंध लागू करण्याची घोषणा नुकतीच केली. या काळात कष्टकरी तथा आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य तथा आर्थिक सहाय्य देण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यानुसार बांधकाम कामगार, फेरीवाले, रिक्षाचालक, आदिवासी इत्यादींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी मच्छिमारांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
गेल्या वर्षभरापासून टाळेबंदीतील विविध निर्बंधांमुळे मच्छिमार समाजाची अक्षरशः दुर्दशा झाली आहे. मासळीचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये करण्यात आला असला तरी जीव धोक्यात घालून समुद्रातून आणलेली मासळी बाजारात विकता येत नाही. कारण अंतरनियमाच्या सक्तीमुळे बाजार बंद करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी मोकळ्या मैदानात मासळीविक्रीची सोय करण्यात आली असली तरी संचारबंदीमुळे ग्राहक मासळी खरेदीकरिता येत नाहीत. टाळेबंदीतील निर्बंधामुळे मासळीला उठाव नसल्याने अनेक ठिकाणी मासळी खराब होत आहेत. त्यामुळे मच्छिमारांना आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागत आहे, असे कोळी युवाशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष मिल्टन सौदिया यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
कित्येक मच्छिमारांनी शासनाच्या योजना तथा सहकारी आणि खासगी बँकांकडून कर्जे घेऊन मासेमारी नौका बांधल्या आहेत. मात्र, गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात पहिली टाळेबंदी जाहीर झाल्यापासून आजपर्यंत विविध अडचणींमुळे मच्छिमार पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करू शकले नाहीत. अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यामुळे अनेकांचे कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. दुसरीकडे, मासळीचे भाव प्रत्येक वर्षी कमी केले जात असताना केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून मच्छिमारांना मासळीकरिता हमीभाव मिळण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यातच मासेमारीला लागणाऱ्या डिझेल, दोरखंड वा तत्सम साहित्यांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशा प्रचंड आर्थिक कोंडीत मच्छिमारांची घुसमट सुरू असताना मच्छिमारांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मासळी विक्री करणाऱ्या महिलांची फरफट -
दारोदारी पायपीट करून मासळी विक्री करणाऱ्या महिलांचे तर प्रचंड हाल होत आहेत. मच्छिमार समाजातील अनेक गरीब, विधवा तथा निराधार महिला पहाटे 4.00 वाजता घर सोडतात. शेकडो मैलांची पायपीट करून दारोदारी मासळी विक्री करतात. त्यानंतर दुपारी 2.00 च्या सुमारास घरी येतात. केवळ याच एकमेव व्यवसायावर त्यांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालतो. मात्र संचारबंदीमुळे त्यांच्याही हालचालींवर मर्यादा आल्या असून आर्थिक विवंचनेमुळे या महिला नैराश्यग्रस्त झाल्या आहेत. अशा महिलांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी थेट राष्ट्रपतींनाच साकडे घातले आहे.
