पालघर - आमच्या गावात आमचे सरकार असे सांगत अनुसूचित क्षेत्रातील गावांनी बुलेट ट्रेनला विरोध केला आहे. 'आमच्या जमिनी आम्ही देणार नाही, आम्हाला बुलेट ट्रेन नकोच' अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. पालघर, तलासरी, डहाणू तालुक्यातील गावांनी या प्रकल्पाविरोधात ग्रामसभांमध्ये ठराव घेतले आहेत.
अनुसूचित क्षेत्रातील गावांनी आपला संविधानिक अधिकार गाजवत पेसा कायद्याचा उपयोग करत बुलेट ट्रेन विरोधी ठराव दिला आहे. शासनाने भू-संपादन कायदा 41 अन्वये बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मान, रोठे, अंबाडी शेलावली, पडघे, मान, कल्लाळे, बेटेगाव, खानीवडे, साखरे, देहणे, महागाव या गावांमध्ये ग्रामसभांनी एकमताने बुलेट ट्रेनविरोधी ठराव दिले आहेत. तर कमारा वरकुंठी, वाळवे, शेगाव, खुताड येथे बुलेट ट्रेनच्या विरोधात कामे सोडून परत परत ग्रामसभा ठराव का घ्यायचे, अशी भूमिका घेत ग्रामसभा उधळल्या. ग्रामस्थ उपस्थित न राहिल्याने हनुमाननगरची ग्रामसभा तहकूब करावी लागली.
पालघर, डहाणू, तलासरीमध्ये याआधीच बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या संयुक्त मोजणीला अनेक वेळा विरोध झालेला आहे. हा विरोध लक्षात घेत शासनाने अनुसूचित क्षेत्रात ग्रामसभा संमती घेण्याचा निर्णय घेतला. भूमी पुनर्वसन पुनर्वसाहत पारदर्शक राखण्याचा हक्क अधिनियम 2013' च्या कलम 41 नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील गावची संमती घेण्याचा घाट घातला आहे.
स्थानिक शेतकरी, भूमिपुत्रांना उध्वस्त करणाऱ्या या विनाशकारी प्रकल्पासाठी प्रशासनाने आता खासगी व थेट वाटाघाटीच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याविरोधी ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. गावात बुलेट ट्रेनवाल्यांचे मोजणी करण्याचे प्रयत्न ग्रामस्थांनी हाणून पाडले आहेत.
