पालघर - दोन रस्त्यांच्या कामांचे दुबार देयक काढून पालघर नगरपरिषदेच्या सुमारे 4 लाख 64 हजार 499 रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार झाला आहे. याप्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव आवारेसह ठेकेदार ए. बी.व्ही. गोविंदू, लिपिक संतोष जोशी, निवृत्त लेखापाल बाळकृष्ण जाधव यांच्यावर पालघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पालघर कनिष्ठ न्यायालयाने पोलिसांना आदेश दिल्यानंतर त्यांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे.
हेही वाचा- आयएनएक्स मीडिया प्रकरण : पी. चिदंबरम यांच्या वकिलाचे दिल्ली उच्च न्यायालयाला प्रत्युत्तर..
या प्रकरणातील सहआरोपी तत्कालीन शाखा अभियंता प्रेमचंद मिश्रा यांनी या प्रकरणात न्यायालयाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर स्थगिती आणल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे आता या प्रकरणात पालघर पोलिसांची भूमिका महत्वाची राहणार आहे. या प्रकरणामध्ये पालघर पोलिसांचा तपास हा पुराव्यावर आधारित असल्याने ठोस पुरावे सादर केल्यावर किंवा भेटल्यावर या आरोपींवर निधी अपहारप्रकरणी ठोस कारवाई होईल का ? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या प्रकरणातील पुरावे तपास करुन संबंधित प्रकरणी अहवाल तयार करुन तो वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येणार आहे.
काय आहे हे प्रकरण-
पालघर नगरपरिषद हद्दीमध्ये प्रभाग क्र.25 मध्ये 2013-14 ला मोहपाडा परिसरातील दोन रस्त्याचे काँक्रिटीकरण कामाची निविदा काढण्यात आली होती. ही दोन्ही कामे ए.गोविंदू या ठेकेदाराने पूर्ण केली. या दोन कामांसाठी नगरपरिषदेने अनुक्रमे 1 लाख 48 हजार 795 व 3 लाख 15 हजार 704 (देयकातील आयकर व तत्सम रक्कम वजा करुन) अशी 4 लाख 64 हजार 499 रुपये रक्कम सर्व सोपसकर प्रक्रिया पार पाडली. यानंतर ठेकेदार गोविंदू याला 26 मार्च 2014 ला धनादेशद्वारे अदा केली होती. देयके दिल्यानंतरही पुन्हा त्याच कामासाठी नगरपरिषदेने दुसऱ्यांदा ही रक्कम 10 एप्रिल 2014 ला धनादेशाद्वारे पुन्हा त्याच ठेकेदाराला सर्वांच्या संगनमताने सुमारे 4 लाख 64 हजार 499 किंमतीचे धनादेश दिले. ठेकेदाराने नगरपरिषदेच्या खात्यातन ही रक्कम वटवून घेतली होती.
हेही वाचा- विधानसभेच्या रणांगणात धडाडणार 'या' शिव व्याख्यात्यांच्या 'तोफा'!
नगरपरिषदेच्या कामकाजाच्या हिशोबाचे स्थानिक लेखापरीक्षण होत असताना ही बाब लेखापरिक्षकांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर याबाबत नगरसेवक कैलास म्हात्रे यांनी याप्रकरणी 2017 मध्ये मुख्याधिकारी यांच्याकडे याप्रकरणी तक्रार दिली. मात्र त्यांनी दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी नगरपरिषदेच्या निधीचा अपहार झाल्याने त्यावेळी हा अपहार करणार्‍या पाच जणांवर कारवाई करावी, अशी विविध ठिकाणी मागणी केली. या प्रकरणावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे लक्षात घेत कैलास म्हात्रे यांनी पालघर कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयात 2017 मध्ये याचिका दाखल केली होती. या प्रक्रियेत सुमारे दीड वर्ष विलंब झाल्यामुळे म्हात्रे यांनी डिसेंबर 2018 ला या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. चार महिन्यांनी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी व सारंग कोतवाल या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने संबंधित प्रकरणातील पाचही आरोपीवर तरतूद केलेल्या नियमानुसार आठ आठवड्यात कारवाई करावी, असे आदेश पालघर न्यायालयाने द्यावे असे म्हटले. पालघर सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात आदेश देण्याचे हक्क कनिष्ठ न्यायालयाला असल्याचे सांगून त्यांनी याप्रकरणात आदेश द्यावा असे सांगितले. शनिवार 7 सप्टेंबर रोजी कनिष्ठ न्यायालयाचे प्रथम वर्ग न्यायाधीश तेलगावकर यांनी पाचही आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश पालघर पोलिसांना दिले. त्या अनुषंगाने पालघर पोलीस ठाण्यात सोमवारी चार जणांवर गुन्हा दाखल झाला.
