पालघर - लॉकडाऊन कालावधीमध्ये सर्वकाही बंद असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे उत्पन्नाचे साधन बंद होते. मात्र, तरीही वीज वितरण कंपनी मार्फत नागरिकांना अवास्तव वीज बिले देण्यात आली आहेत. मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यांचे वीज बील सरसकट माफ करण्यात यावे, अशी मागणी बोईसर विधानसभेचे आमदार राजेश पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना पत्र लिहून केली.
राज्यात लॉकडाऊनमुळे रोजगाराचे अर्थचक्र थांबले आहे. यामुळे कामगार, कष्टकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने वीज बील आकारताना लॉकडाऊन सुरू असताना शाळा, कॉलेज, औद्योगिक संस्था, खासगी आस्थपना कार्यालय संपूर्णपणे बंद होते, याचा विचार होणे गरजेचे होते. परंतु, तो केला नसल्याचे दिसून आले आहे, असे राजेश पाटील यांनी म्हटले आहे.
शाळा-कॉलेज, औद्योगिक संस्था, खाजगी आस्थापना, कार्यालय बंद असताना, विजेचा कोणताही वापर झाला नाही. मात्र, तरीही महावितरण कंपनीकडून त्यांना वीज बील पाठवण्यात आले आहे.
सर्व उद्योगधंदे बंद असल्याने सर्वसामान्य नागरिक, कामगार, खाजगी नोकरदार व लहान उद्योग धंदा करणारे व्यापारी घरी बसले आहेत. बोईसर मतदारसंघातील बहुतांश भाग हा कारखानदारी क्षेत्रात येत असल्याने बहुतांश कामगार हे खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे आहेत.
पालघर जिल्हा आदिवासी बहुल भाग असल्याने बहुतांश नागरिक रोजंदारीवर काम करतात. लॉकडाऊन काळात सर्व काही बंद असल्याने अशा परिस्थितीत उत्पन्नाचे कोणतेही स्त्रोत नसल्याने सामान्य नागरिकांचे उपासमारीने हाल झाले आहेत. या परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांना वीज वितरण कंपनीमार्फत अवास्तव वीज बील आले असून याबाबत नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन मार्च, एप्रिल मे महिन्यात लॉकडाऊन काळातील वीज बील सरसकट माफ करावे, असे आमदार राजेश पाटील यांनी लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे.
