नाशिक - कोरोनाकाळात राज्यात शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका पार पडल्या असताना कोरोनाचे कारण देत राज्यातील अनेक आमदार ग्रामपंचायत निवडणुकीत कोरोना वाढू नये, म्हणून या निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना २५ लाख रुपये निधी देण्याची घोषणा करत आहेत. मात्र आमदारांच्या या घोषणा लोकशाही प्रक्रियेला नखे लावत आहेत, का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचा विरोध
ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करा आणि बक्षीस मिळवा, या योजनेचे लोन आता नाशिक जिल्ह्यातही पोहोचले. देवळाली मतदारसंघातील राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनीदेखील ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करणाऱ्या गावाला २५ लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. वरकरणी या योजनेचा उद्देश चांगला असला, तरी हेतू मात्र राजकीय असल्याने विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडेच तक्रार करत या योजनेचा निषेध केल्याने वाद मिटायचा सोडून तो आणखीनच वाढला आहे.
आमदारांची ही घोषणा आमिष असल्याचा आरोप
ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करा आणि लाखो रुपयांचे बक्षीस मिळवा, या नव्या योजनेने राज्यात धुमाकूळ घातला आहे. कोरोना आणि गावातील तंटे रोखावे, हा उद्देश असल्याच सांगत राज्यातील असंख्य आमदारांनी ग्रामपंचात निवडणुका बिनविरोध करणाऱ्या ग्रामपंचायतीना ही ऑफर दिलीय.या योजनेच लोन नाशिक पर्यंत पोहचलय देवळाली मतदार संघातील राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज आहेर यांनीही त्यांच्या मतदार संघात होऊ घातलेल्या २५ ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या तोंडावर ग्रामपंचायती बिनविरोध निवडणूक पार पडतील त्यांना २५ लाख रुपये बक्षीस देण्याची घोषणा केली आहे. कोरोनाचा प्रसार आणि पातळीवरील तंटे रोखावे या हेतूने आमदारांनी ही घोषणा केली आहे. मात्र आमदारांची ही घोषणा आमिष असल्याचा आरोप करत विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आमदारांच्या या योजनेविरोधात निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत या योजनेचा निषेध केला आहे.
योजनेचे समर्थन
ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये स्थानिक पातळीवर वादविवाद वाढत असतात विरोधकांच्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधाच्या भूमिकेनंतर ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याची घोषणा करणाऱ्या आमदारांनी मात्र चांगल्या कामाला कायम विरोध केला जातो, अस सांगत आपल्या योजनेचे समर्थन केले आहे.
योजनांचा हेतू स्वच्छ असल्याचा दावा
कोरोना आणि तंटे होऊ नये, असे सांगून या योजनांचा हेतू स्वच्छ असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र राज्यात पदवीधर आणि शिक्षक आमदारकीच्या निवडणुकांवेळी ही योजना राबविणाऱ्या आमदारांना ही सद्बुद्धी का सुचली नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ७३व्या घटनादुरुस्तीत लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण आणि लोकशाही बळकटीकरणासाठी पंचायतराज निवडणुकांना विशेष अधिकार देण्यात आले. मात्र स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी विद्यमान आमदारांकडून केल्या जाणाऱ्या या घोषणांमुळे लोकशाहीच्या याच प्रक्रियेला नख तर लागत नाही ना, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
