नाशिक - शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या सेंट्रल किचन प्रणालीला महिला बचत गटांचा तीव्र विरोध आहे. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महिला बचत गटांमार्फत आहार पुरवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहे. मात्र, सरकार केवळ गरजेपुरता वापर करीत असल्याचा आरोप महिला बचत गटांनी केला आहे.
शासनाच्या सेंट्रल किचन सिस्टीमच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी असल्याने ही यंत्रणा लागू न करता महिला बचत गटांना मध्यान्न भोजनाचे काम द्यावे, अशी मागणी महिला बचत गटांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून महिला बचत गटांमार्फत पोषण आहार दिला जात आहे. आता आमच्याकडून काम काढून आम्हा महिलांना बेरोजगार करू नये, असे त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
बालकांच्या कुपोषणाची समस्या नियंत्रणात यावी, याकरता तसेच महिला सक्षमीकरण होण्याच्या दृष्टीने महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ही योजना अनेक वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. या बचत गटाच्या माध्यमातून अनेक विधवा, घटस्फोटित, परितक्ता व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना रोजगार मिळत होता. शासनाच्या नवीन नियमानुसार हे आमचे हक्काचे काम जाणार. पुर्वीपासून कमी मानधन घेऊन आम्ही महाराष्ट्रतील साडेतीन लाख महिला काम करत आहोत. हे काम आमच्या कडेच कायम राहावे, अशी विनंती बचतगटाच्या महिलांनी नाशिक मनपा आयुक्तांना केली आहे.
