बाबळी बंधाऱ्याबाबत मध्यस्थी करा - माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व आ. वसंतराव चव्हाण यांचे राज्यपालांना साकडे

महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर बांधण्यात आलेल्या बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे भर पावसाळ्यात उघडे असतात. त्यामुळे या बंधाऱ्यात निर्धारित पाणी साठवण केले जात नाही. पोचमपाड धरण भरल्यानंतर गोदावरीचे पाणी समुद्रात वाहून जाते. याचा फायदा दोन्ही राज्यांना होत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात संमतीपत्र दाखल करुन बाभळी धरणाचा फायदा दोन्ही राज्याला होण्यासाठी आपण मध्यस्थी करावी, असे साकडे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि आ.वसंतराव चव्हाण यांनी राज्यपालांना घातले आहे.

नांदेड - महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर बांधण्यात आलेल्या बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे भर पावसाळ्यात उघडे असतात. त्यामुळे या बंधाऱ्यात निर्धारित पाणी साठवण केले जात नाही. पोचमपाड धरण भरल्यानंतर गोदावरीचे पाणी समुद्रात वाहून जाते. याचा फायदा दोन्ही राज्यांना होत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात संमतीपत्र दाखल करुन बाभळी धरणाचा फायदा दोन्ही राज्याला होण्यासाठी आपण मध्यस्थी करावी, असे साकडे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि आ.वसंतराव चव्हाण यांनी राज्यपालांना घातले आहे.

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व आ.वसंतराव चव्हाण यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, बाभळी बंधाऱ्याची प्रशासकीय मान्यता १९९५ साली झाली तर बंधाऱ्याचे काम २०१० मध्ये पूर्ण झाले. या प्रकल्पाची क्षमता २.७४ टीएमसी इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसदर्भात २००६ मध्ये तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार भर पावसाळ्यात १ जुलै ते २८ ऑक्टोबर या कालावधीत धरणाचे दरवाजे उघडे असतील व १ मार्च रोजी ०.६ टीएमसी पाणी तेलंगणा राज्याला सोडणे बंधनकारक आहे. वरील अटींमुळे प्रत्यक्षात २०१३ पासून आजपर्यंत बाभळी बंधाऱ्यात २.७४ टीएमसी पाणी कधीच साठवता आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मराठवाड्यात गंभीर पाणीटंचाई असताना भर उन्हाळयात १ मार्च रोजी ०.६ टीएमसी पाणी तेलंगणा राज्याला सोडावे लागते.

बाभळी बंधाऱ्याच्या खालील बाजूस असलेला पोचमपाड नावाने ओळखला जाणारा श्रीराम सागर प्रकल्प पूर्ण भरल्यास सांडव्याद्वारे हे पाणी समुद्रात वाहून जाते. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे पाणी बाभळी बंधाऱ्यात अडविता येत नाही. यासंदर्भात मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसमवेत २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी एक बैठक झाली. या बैठकीच्या इतिवृत्तातील सूची क्रमांक तीननुसार गोदावरी नदीमधील बाभळी बंधाऱयाचे दरवाजे संचलनाच्या अनुषंगाने तेलंगणा राज्याची सहमती घेण्यासंदर्भात चर्चा होऊन हे प्रकरण केंद्र शासनाने गठित केलेल्या पर्यवेक्षक समितीकडे चर्चेसाठी न्यावे व यामध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री यांच्या स्तरावर समन्वय करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.

बाभळी बंधाऱ्याच्या सद्यस्थितीतील उपयुक्तता ही शून्यावर येऊन ठेपली आहे. भर पावसाळ्यात श्रीराम सागर भरल्यानंतर हे पाणी समुद्रात वाहून जाते. अशावेळी दोन्ही राज्यांचा फायदा होण्यासाठी पावसाळ्यात पाण्याचा उपलब्धतेनुसार दरवाजे बंद करण्याची परवानगी द्यावी किंवा बाभळीची क्षमता ०.६ टीएमसीने कमी करुन ते पाणी पावसाळयातच तेलंगणाने वापरण्यासाठी घ्यावे व महाराष्ट्राच्या हक्काचे २.१४ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या सोयीनुसार अडविण्याची परवानगी द्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुभा मिळविणे आवश्यक आहे. अशावेळी आपण दोन्ही राज्यांचा परस्पर समन्वय घडवून आणावा व यासंदर्भात दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आपण बैठक बोलवावी. ज्यामध्ये दोन्ही राज्यांच्या संमतीने सर्वोच्च न्यायालयात संमतीपत्र दाखल करता येईल. यासाठी राज्यपालांनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती अशोक चव्हाण व नायगावचे आमदार वसंतराव चव्हाण यांनी केली आहे.