नांदेड - गरिबांचे लोकल ट्रान्सस्पोर्ट समजल्या जाणाऱ्या ऑटोरिक्षा चालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. लॉकडाऊनमध्ये ब्रेक लागल्याने हजारों रिक्षा धूळखात पडून आहेत. आता शहरातली सर्वच रिक्षाचालक जनजीवन पूर्ववत सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, अडचणीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या ऑटोरिक्षा चालकांना सरकारने आर्थिक मदत देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता रिक्षा चालक-मालकांकडून जोर धरू लागली आहे.
कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण जग ठप्प झाले आहे. शाळा, कॉलेज, कारखाने, छोटे मोठे व्यवसाय सर्व बंद झाले आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य मजूर, छोटे व्यवसायिक यांना बसला आहे. मोठ्या कारखानदारांचे कारखाने जरी बंद असले तरी त्यांना आर्थिक झळ बसली नाही. मात्र, हातावर पोट असणाऱ्या मजूर वर्गाची या लॉकडाऊन काळात पूरती वाताहत होत आहे. तशीच अवस्था रिक्षा चालवून संसाराचा गाडा हाकणाऱ्यांचीही झाली आहे.
सरकार रिक्षाचालकांकडून नवीन परवान्यासाठी १०,००० हजार रुपये पासिंग व पीयूसीसाठी वर्षाला २५०० रुपये, इन्शुरन्ससाठी ८५०० हजार रुपये आणि मीटर टेस्टिंग फी वेगळी घेते. त्यातच रिक्षाचालकांकडून इन्शुरन्स क्लेम फक्त एक टक्का दिला जातो. सध्या रिक्षा रस्त्यावरच धावत नाही, तर विमा उतरवल्याचा फायदा काय आहे. राज्यात जवळपास ८ लाख रिक्षा आहेत. म्हणजे सरकार वर्षाकाठी रिक्षाचालकांकडून अब्जावधी रुपये टॅक्स वसूल करते. त्यात रिक्षाचालकांनी कपडे कोणते घालायचे सरकार ठरवणार, मीटर दर, शेरिंग दर सरकार ठरवणार चालकांनी व्यवसाय कसा करायचा सरकार ठरवणार? आणि लॉकडाऊन सारख्या अडचणीच्या काळात सरकार याच रिक्षा चालकांसाठी कोणतही ठोस भूमिका घेत नाही.
लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्र थांबलेल्या या रिक्षाचालकांना सरकारने आता आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी रिक्षा चालकांकडून केली जात आहे.
