नागपूर Winter session : राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन गुरुवारपासून नागपुरात सुरू होत आहे. प्रथेप्रमाणं सरकारनं विरोधकांसाठी चहापानाचं आयोजन केलं होतं. मात्र, नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची परंपरा कायम ठेवली. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षानं आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर टीका केली आहे.
राष्ट्रवादीचे कार्यालय अजित पवारांकडं : हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळातील राष्ट्रवादीचे कार्यालय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला देण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतला आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादीच्या शरद आणि अजित पवार गटात मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे. मात्र शरद पवार गट सामोपचाराची भूमिका घेताना आतापासूनच दिसत आहे. कारण जयंत पाटील यांनी अजित पवार आमचेच असल्यानं काही फरक पडत नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न : नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाड्यासह शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ओबीसींसह कोणत्याही समुहावर अन्याय होणार नाही, असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलंय.
विदर्भाशी आमचं जवळचं नातं : उद्यापासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रामगिरी येथील शासकीय निवासस्थानी पत्रकार परिषद झाली. हे हिवाळी अधिवेशन विदर्भात होत असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. विदर्भाशी आमचं जवळचं नातं आहे. विदर्भातील जनतेलाही या अधिवेशनाच्या माध्यमातून न्याय मिळाल्याचा विशेष आनंद होत आहे. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निश्चित केलेलं प्रकल्प पूर्ण केले जातील. गेल्या दीड वर्षात सर्वसामान्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवून विकासकामं समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविण्याचं काम शासन करत आहे, असं शिंदे म्हणाले.
शेतकऱ्यांना मदत देणार : सरकारनं शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई दिली आहे. अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नुकसान झालेल्या ठिकाणी तातडीनं पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारनं प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपयांचा लाभ दिला आहे. यासोबतच महाराष्ट्र सरकारनं देशात नमो शेतकरी महासन्मान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्रति शेतकरी 6000 चा लाभ देण्यास सुरुवात केली आहे. अवकाळी गारपिटीमुळं ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे, त्यांना मदत करण्यास सरकार मागेपुढं पाहणार नाही, असंही शिंदे म्हणाले.
आरक्षण विषयी सरकारची भूमिका प्रामाणिक : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका सुरुवातीपासूनच प्रामाणिक राहिली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. इतर समाजावरही अन्याय होणार नाही. कोणाचंही आरक्षण कमी होणार नाही, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ ठाम आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला शाश्वत आरक्षण देण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. त्यामुळं दोन्ही समाजांनी संयम बाळगावा, असं अवाहन शिंदे यांनी यावेळी केलं.
शेतकरी,आरक्षण प्रश्नांवर उत्तरं देणार : नुकतेच चार राज्यांना चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. त्यामुळं पुढील तीन दिवस विशेषत: विदर्भात पावसाची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे. पाच जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्टही जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनी सर्व यंत्रणाना सज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसंच, अवकाळी पावसामुळं झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 35 लाख कोटी : राज्यावर कर्ज वाढत असल्याची चर्चा आहे. मात्र, 2013 मध्ये आपली अर्थव्यवस्था 16 लाख कोटी होती. आज ही अर्थव्यवस्था 35 लाख कोटींची झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था अडीच पटीनं वाढली आहे. आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्व राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत संतुलित आहे. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे गुन्हे आहेत. मात्र, या अहवालाच्या गुन्ह्यांचं विश्लेषण करणं आवश्यक आहे. हिवाळी अधिवेशनात सर्व प्रकारच्या चर्चेसाठी सत्ताधारी पक्ष तयार आहे. शेतकरी, आरक्षणाच्या प्रश्नांवर सभागृहात सकारात्मक चर्चा करून योग्य ती उत्तरे दिली जातील. या अधिवेशनात महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
शासनानं आर्थिक शिस्त पाळली : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्तानं या सरकारच्या वतीनं विदर्भ, मराठवाडा, राज्यातील इतर प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अधिवेशनात अतिरिक्त मागण्या मांडण्यात येणार असून सर्वांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विदर्भातील शेतीच्या प्रश्नावर प्रामुख्यानं कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, संत्रा, इतर पीकं तसंच अवकाळी पावसामुळं झालेल्या नुकसानीबाबत चर्चा करणार आहे. केंद्राच्या वित्तीय शिस्तीच्या नियमांचं काटेकोर पालन केल्यामुळं राज्याची केंद्राकडं चांगली आर्थिक पत निर्माण झाली आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार यावर्षी एक लाख वीस हजार कोटींचे कर्ज घेता येईल. मात्र, आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली अंदाजे 80 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा -
- विरोधकांचा सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार, शेतकऱ्यांची झोप उडाली असताना सरकार मात्र सुस्त
- जेव्हा बाबासाहेबांनी पाया पडण्यास केली मनाई; सुधा खोब्रागडेंनी दिला बाबासाहेबांच्या आठवणींना उजाळा
- मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याची सरकारला सद्बुद्धी दे; मनोज जरांगे पाटील यांनी घातलं रेणुका मातेला साकडं
