नागपूर : सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील बैठक सकारात्मक वातावरणात पार पडली. महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितले की, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी सीमाप्रश्नाबाबत केलेली चर्चा (CM discussion with Amit Shah over borderism) सार्वजनिक करावी. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी केलेली चर्चा सार्वजनिक करावी. राज्य सरकारने सीमाप्रश्नावर प्रस्ताव आणल्यास आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. बेळगावी, निपाणी, कारवार आणि इतर सीमावर्ती भाग महाराष्ट्राशी जोडला जावा, ही आमची जुनी मागणी आहे, असेही विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचा प्रस्ताव : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचा प्रस्ताव राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केला जाईल. आम्ही राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाशी संबंधित प्रस्ताव मंजूर करू. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत प्रस्ताव मांडतील, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. दरम्यान, 14 डिसेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात बैठक घेतली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या संदर्भात बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होते. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत नाही, तोपर्यंत दोन्ही राज्ये एकमेकांवर कोणताही दावा करणार (Karnataka Maharashtra CM discussion with Amit Shah) नाहीत.
घटनात्मक पद्धतीने ठराव : अमित शाह नुकतेच म्हणाले, सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील बैठक काल सकारात्मक वातावरणात पार पडली. मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांना बोलावले होते. सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक पद्धतीने ठराव व्हावा यावर सहमती दर्शवली, असेही ते म्हणाले. शाह म्हणाले की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर निर्णय देत नाही, तोपर्यंत कोणताही पक्ष दुसर्‍याविरुद्ध कोणताही दावा करणार (Karnataka Maharashtra borderism) नाही.
एकमेकांवर दावा : सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत याप्रकरणी निर्णय देत नाही, तोपर्यंत दोन्ही राज्यांपैकी कोणीही एकमेकांवर दावा करणार नाही. दोन्ही बाजूचे तीन मंत्री भेटून या विषयावर चर्चा करतील. दोन्ही राज्यांमधील प्रलंबित इतर समस्याही मंत्री सोडवतील, असेही शाह म्हणाले. दोन्ही राज्यांच्या विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर राजकारण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही विरोधी पक्षांना या प्रश्नाचे राजकारण करू नये, असे आवाहन करतो. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या चर्चेच्या निकालाची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी. मला विश्वास आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, आणि उद्धव ठाकरे गट सहकार्य करेल, असे ते म्हणाले. 1956 चा राज्य पुनर्रचना कायदा लागू झाल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकला लागून असलेली सीमा पुनर्संरचना करण्याची मागणी केली. यानंतर दोन्ही राज्यांनी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली. महाराष्ट्र सरकारने प्रामुख्याने कन्नड भाषिक 260 गावे हस्तांतरित करण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु कर्नाटकने ती नाकारली. आता हे प्रकरण जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्ही सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.
