नागपूर : महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गुरुवारी सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात ( Rahul Narvekar in winter session) 'अविश्वास प्रस्ताव' आणू पाहणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या आमदारांबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी (No confidence motion against Rahul Narvekar) सांगितले. ते म्हणाले की, अशा कोणत्याही घडामोडींची माहिती नाही. राष्ट्रवादीच्या नेत्याने मात्र, त्यांना या प्रस्तावाची माहिती असती तर त्यांनी स्वाक्षरीही केली असती, अशी पुस्ती जोडली.आदल्या दिवशी, महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांना पत्र लिहून हा प्रस्ताव मांडण्याची मागणी केली होती. विरोधी सदस्यांना सभापतींनी सभागृहात बोलू दिले (Opposition Leader Ajit Pawar) नाही.
39 आमदारांनी स्वाक्षरी : मला स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची माहिती (No confidence motion by MVA) नाही. आज सकाळी 9 वाजता मी विधानसभेत गेलो आणि आता मी 12 वाजता बाहेर येत आहे. मला या प्रस्तावाची माहिती असती, तर माझी सही तिथेच असती. मला याबाबत काहीच माहिती नाही, असे पवार म्हणाले. महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी असा दावा केला होता (MVA against Assembly Speaker Rahul Narvekar) की, जो प्रस्ताव मांडायचा होता त्यावर 39 आमदारांनी स्वाक्षरी केली होती. यासंदर्भात आमदार सुनील केदार, सुनील प्रभू, सुरेश वरपुडकर आणि अनिल पाटील यांनी विधानमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांना पत्रही दिले.
अविश्वास प्रस्ताव : विरोधकांनी सभागृहात अनेकदा बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना अध्यक्षांकडून (Assembly Speaker Rahul Narvekar) त्यांना बोलू दिले गेले नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील ३९ आमदारांच्या सह्यांचे पत्र घेऊन सुनील केदार, सुनील प्रभू, सुरेश वरपूडकर, अनिल पाटील हे विधानसभा सचिवांना जाऊन भेटले. विधानसभा अध्यक्ष नियमाबाह्य पद्धतीनं कामकाज चालवत असल्याची तक्रार या पत्रातून करण्यात आला आहे. यातच महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. याबाबत ३९ आमदारांचं पत्र महाविकास आघाडीकडून विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत यांना देण्यात आले.
बोलू देत नसल्याचा आरोप : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विविध मुद्यांवर सभागृहात ज्यावेळी चर्चा सुरु असते त्यावेळी विरोधकांना बोलू देत नाहीत, असा मविआच्या नेत्यांकडून आरोप करण्यात येत होते. विरोधी पक्षांच्या आमदारांमध्ये याबाबत नाराजी होती. हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या आमदारांना अध्यक्ष बोलू देत नसल्याने नाराजी वाढली होती. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी काही सदस्यांनी बोलू देण्याची विनंती केल्यानंतरही अध्यक्षांनी परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे आमदारांमध्ये नाराजी वाढू लागली होती.
