नागपूर : 'अग्निपथ' योजनेवरून झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय राज्य मंत्री आणि निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल व्ही के सिंग यांनी रविवारी आंदोलकांवर टीका केली. होती ज्यांना सशस्त्र दलात भरतीचे नवीन धोरण आवडत नसेल तर त्यांनी त्याची त्याची निवड करू नये. भारतीय लष्करात इच्छुक त्यांच्या इच्छेने सामील होऊ शकतात. लष्करात सामील होणे हे ऐच्छिक आहे आणि सक्ती नाही. जर कोणाला सामील व्हायचे असेल तर तो त्याच्या इच्छेनुसार सामील होऊ शकतो. तुम्हाला 'अग्निपथ' ही भरती योजना आवडत नसेल तर तुम्ही त्यात सामील होऊ नका असे ते म्हणाले होते.
सिंग यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ टॅग करत, काँग्रेसच्या मीडिया विभागाचे अध्यक्ष पवन खेरा यांनी त्यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे, जो माणूस स्वतःची सेवानिवृत्ती पुढे ढकलण्यासाठी न्यायालयात गेला तो तरुणांना 23 व्या वर्षी निवृत्त होण्यास सांगत आहे. असे म्हणले आहे. सिंह यांनी पक्षाच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांच्या 'अग्निपथ' योजनेच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यावरही काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला होता. आणि असा आरोप केला की हा जुना पक्ष मोदी सरकारच्या सर्वोत्तम कामातही दोष शोधत आहे कारण ते राहुल गांधींच्या ईडीच्या चौकशीमुळे नाराज आहेत.
'अग्निपथ' योजनेमुळे तरुणांचा तसेच लष्कराचाही नाश होईल, या प्रियांका गांधी यांनी दिल्लीत आदल्या दिवशी केलेल्या विधानावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिंह म्हणाले की, राहुल गांधी यांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी होत असल्याने काँग्रेस नाराज आहे. त्यामुळे सरकारच्या सर्वोत्तम कामातही त्यांना दोष दिसतो. ते म्हणाले, विरोधक, विशेषतः काँग्रेस तरुणांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विरोधकांकडे फक्त टीका करणे आणि कोणत्याही सरकारी योजना बंद करणे हेच काम उरले आहे. त्यांना सरकारला बदनाम करण्यासाठी देशात अशांतता निर्माण करायची आहे.
14 जून रोजी जाहीर झालेल्या अग्निपथ योजनेत 21 वयोगटातील तरुणांना केवळ चार वर्षांसाठी भरती करण्याची तरतूद आहे आणि त्यातील 25 टक्के तरुणांना आणखी 15 वर्षे ठेवण्याची तरतूद आहे. नंतर, सरकारने 2022 मध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादा 23 वर्षे केली आहे1. तथापि, बिहार आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरु आहेत, तरूणांनी रस्त्यावर उतरुन या योजनेबद्दल असंतोष व्यक्त केला आहे. 'अग्निपथ' योजनेच्या विरोधात निदर्शने, जाळपोळ आणि तोडफोड मधे सहभागी असलेल्या कोणालाही नवीन भरतीत सेवांमध्ये सामील होऊ दिले जाणार नाही, असे एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले.
सिंग म्हणाले की, 'अग्निपथ' योजनेची संकल्पना 1999 च्या कारगिल युद्धानंतर ठरवण्यात आली होती. प्राथमिक कल्पना अशी होती की एक सैनिक अल्प कालावधीसाठी सशस्त्र दलात सामील होऊ शकतो. गेल्या 30 ते 40 वर्षांपासून भारतातील तरुण आणि इतर नागरिकांना सक्तीचे लष्करी प्रशिक्षण देण्याची मागणी केली जात होती. पूर्वी, एनसीसीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते असे सांगितले जात होते, परंतु लष्करी प्रशिक्षणाची मागणी नेहमीच होत आली आहे.अल्प-कालावधीच्या भरती योजनेत सेवा कालावधी चार वर्षांचा असेल आणि चांगली कामगिरी करणाऱ्यांना कायम ठेवले जाईल. उर्वरित 75 टक्के सेवानिवृत्तांचे विविध ठिकाणी नोकरीत समायोजन केले जाईल.
