नागपूर - छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील स्मारक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी 15 वर्षांत पूर्ण करू शकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत जाऊन हे स्मारक पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला 15 वर्षात जमले नाही ते भाजपने 5 वर्षात केले. मात्र, बाकी प्रकल्पाप्रमाणे या प्रकल्पाला देखील स्थगिती देण्याचा सरकारचा विचार दिसत असल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
स्मारकाच्या कामासाठी 3 कंपनी पुढे आल्या होत्या. त्यापैकी रिलायन्स कंपनी बाहेर पडली. त्यानंतर शहापूरजी पालम ही सुद्धा टेक्निकल दृष्टीने बाहेर पडली. एल अॅण्ड टी कंपनीसोबत काम सुरू झाले. मात्र, प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर काम थांबले आहे. अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेतला. त्यानंतर राज्याच्या विधी न्यायविभागाने संमत्ती दिली. मुख्य सचिव आणि कॅबिनेटमध्ये अंतिम निर्णय झाल्यानंतर आयुक्तांनी संमत्ती दिली. त्यानंतर भ्रष्टाचार कसा काय होऊ शकतो. ३ हजार ८०० कोटी रुपयांचा टेंडर २ हजार ५०० कोटींमध्ये अंतिम झाला. मग, त्यामध्ये भ्रष्टाचार कसा होऊ शकतो? असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. चौकशीच्या नावावर सर्व विषय बारगळाचे असावेत, असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला. तसेच या विषयाला सुद्धा स्थगिती देण्याचा सरकारचा विचार दिसत असल्याचे ते म्हणाले.
सरकारने कुठल्याही प्रकरणाची चौकशी तातडीने करायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती ही तोंडी आहे. त्यामुळे सरकारने न्यायलयात युक्तीवाद करायला पाहिजे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला कागदावर स्थगिती मागायला पाहिजे. हे सर्व काही करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बनवायला पाहिजे, अशी भाजपची मागणी असल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
