- मुंबई पालिकेवर प्रशासक नियुक्त
मुंबई पालिका ही जगातील सर्वात मोठी महापालिका म्हणून ओळख आहे. पालिकेचे ४५ हजार कोटींचे बजेट असून ८५ हजार कोटीहून अधिक रक्कमेच्या बँकेत ठेवी आहेत. अशा या महापालिकेची मुदत ७ मार्च रोजी संपली आहे. मुदत संपल्याने पालिकेवर राज्य सरकारने आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. महापालिकेला कार्यकाळ संपण्याआधी नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यासाठी तसेच मुंबईचा विकास करणारे प्रस्ताव महानगरपालिका सभागृह, स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, बेस्ट समिती, स्थापत्य समिती शहर, स्थापत्य समिती उपनगर, सार्वजनिक आरोग्य समिती, बाजार व उद्यान समिती, विधी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती यांच्या मार्फत मंजूर केले जायचे. मात्र पालिकेचा कार्यकाळ संपल्यावर आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. (Look Back 2022)आयुक्त इकबाल सिंग चहल, प्रशासक
- अपारदर्शक कारभार
पालिका आयुक्तांकडे मंजूर होणारे प्रस्ताव आणि मंजूर झालेले प्रस्ताव यावर पालिका प्रशासन का लपवा छापावी करते हे कळायला मार्ग नाही. पालिका बरखास्त झाल्यावर जे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आले ते प्रस्ताव नागरिकांना माहितीसाठी उपलब्ध झाले पाहिजेत. प्रशासन हे प्रस्ताव का लपवते ते माहीत नाही. अनेक लोकप्रतिनिधींना या प्रस्तावांची माहीती मिळत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकारात माहिती घ्यावी लागते यावरून महापालिकेत कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे हे त्याचे द्योतक आहे अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली आहे.
- पारदर्शकतेचा उत्तरदायित्वाचा अभाव
आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असा लौकिक आणि समृद्ध वारसा व इतिहास असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सध्याच्या कारभारावरुन आम्ही व्यथित झालो आहोत. फक्त भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील ही एक नामांकीत संस्था आहे. मात्र महानगरपालिकेचा दर्जा खालावत असल्याचे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा या विरोधी पक्षातील माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पारदर्शकतेचा उत्तरदायित्वाचा अभाव, मनमानी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या बदल्या तसेच आर्थिक गैरव्यवस्थापन त्यामुळे मुंबई महानगराचे नागरी प्रशासन व कारभार कोलमडला आहे. मार्च २०२२ पासून अधिका-यांचे मनोधेर्ये खच्चीकरण होणे आदी कारणे यामागे असून या सर्व बाबी आपल्या निदर्शनास आणून देत असल्याचे नगरसेवकांनी पत्रात म्हटले आहे.
- श्वेतपत्रिका काढा
मार्च २०१२ मध्ये नगरसेवकाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला, तेव्हापासून महानगरपालिका आयुक्त महापालिकेचे प्रशासक या नात्याने कार्यभार पाहत आहेत आणि पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाचा संपूर्ण अभाव निर्माण झाला आहे. हजारो कोटी रुपयांची कंत्राटे आणि प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत, मात्र त्याबाबतचे एकही मसुदापत्र सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाहीत. वित्तीय प्रकरणांचा विचार करता संपूर्ण कारभार झाकून ठेवण्यात आला आहे. विविध पक्षातील माजी नगरसेवकांनी सातत्याने विनंती करूनही त्यांना मसुदापत्र पुरवण्यात आलेले नाही. परिणामी कोणते प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत, कोणते कंत्राट आणि किती किंमतीला देण्यात आले आहेत, हे कळण्याचा कोणताही मार्ग शिल्लक राहिलेला नाही. महापालिकेतील या कारभाराबाबत पत्रात नमूद करण्यात आलेल्या मुद्द्यांची तात्काळ दखल घ्यावी अशी अपेक्षाही माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली आहे. तसेच प्रशासनाच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केल्याची माहिती माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली.रवी राजा, माजी विरोधी पक्ष नेते, मुंबई महापालिका़
- असे चालते पालिकेचे काम
मुंबई महापालिकेचे कामकाज महानगरपालिका सभागृह, स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, बेस्ट समिती, स्थापत्य समिती शहर, स्थापत्य समिती उपनगर, सार्वजनिक आरोग्य समिती, बाजार व उद्यान समिती, विधी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती यांच्या मार्फत चालते. संबधित विभागाचे प्रस्ताव त्या विभागाच्या समितीमार्फत मंजुर केले जातात. पालिकेच्या आर्थिक खर्चाचे प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर केले जातात. मात्र पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केल्याने ८ मार्च २०२२ नंतर सर्व प्रस्ताव पालिका आयुक्त मंजूर करत आहेत.
Look Back 2022 : मुंबई पालिकेत ३८ वर्षांनी प्रशासक; अपारदर्शक कारभारावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी - look back 2022
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची (Mumbai Year Ender 2022) ओळख आहे. मुंबईमधील सुमारे २ कोटी नागरिकांना सोयी सुविधा (Civil facilities from BMC) पुरवण्याचे काम मुंबई महापालिकेकडून केले जाते. अशा या महापालिकेचा कार्यकाळ (BMC tenure) मार्च २०२२मध्ये संपला आहे. (Look Back 2022) त्यानंतर पालिकेवर तब्बल ३८ वर्षांनी प्रशासक नियुक्त (Administrator appointed in BMC) करण्यात आले आहेत. या प्रशासकांच्या कार्यकाळात गेल्या ९ महिन्यात अपारदर्शक कारभार (BMC non transfer Governance) सुरू असल्याचा आरोप राजकीय पक्षांनी केला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी (BMC Demand for white paper), माजी नगरसेवकांनी केली आहे. (Year Ender 2022)
ईयर एंडर मुंबई
- मुंबई पालिकेवर प्रशासक नियुक्त
मुंबई पालिका ही जगातील सर्वात मोठी महापालिका म्हणून ओळख आहे. पालिकेचे ४५ हजार कोटींचे बजेट असून ८५ हजार कोटीहून अधिक रक्कमेच्या बँकेत ठेवी आहेत. अशा या महापालिकेची मुदत ७ मार्च रोजी संपली आहे. मुदत संपल्याने पालिकेवर राज्य सरकारने आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. महापालिकेला कार्यकाळ संपण्याआधी नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यासाठी तसेच मुंबईचा विकास करणारे प्रस्ताव महानगरपालिका सभागृह, स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, बेस्ट समिती, स्थापत्य समिती शहर, स्थापत्य समिती उपनगर, सार्वजनिक आरोग्य समिती, बाजार व उद्यान समिती, विधी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती यांच्या मार्फत मंजूर केले जायचे. मात्र पालिकेचा कार्यकाळ संपल्यावर आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. (Look Back 2022)आयुक्त इकबाल सिंग चहल, प्रशासक
- अपारदर्शक कारभार
पालिका आयुक्तांकडे मंजूर होणारे प्रस्ताव आणि मंजूर झालेले प्रस्ताव यावर पालिका प्रशासन का लपवा छापावी करते हे कळायला मार्ग नाही. पालिका बरखास्त झाल्यावर जे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आले ते प्रस्ताव नागरिकांना माहितीसाठी उपलब्ध झाले पाहिजेत. प्रशासन हे प्रस्ताव का लपवते ते माहीत नाही. अनेक लोकप्रतिनिधींना या प्रस्तावांची माहीती मिळत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकारात माहिती घ्यावी लागते यावरून महापालिकेत कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे हे त्याचे द्योतक आहे अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली आहे.
- पारदर्शकतेचा उत्तरदायित्वाचा अभाव
आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असा लौकिक आणि समृद्ध वारसा व इतिहास असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सध्याच्या कारभारावरुन आम्ही व्यथित झालो आहोत. फक्त भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील ही एक नामांकीत संस्था आहे. मात्र महानगरपालिकेचा दर्जा खालावत असल्याचे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा या विरोधी पक्षातील माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पारदर्शकतेचा उत्तरदायित्वाचा अभाव, मनमानी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या बदल्या तसेच आर्थिक गैरव्यवस्थापन त्यामुळे मुंबई महानगराचे नागरी प्रशासन व कारभार कोलमडला आहे. मार्च २०२२ पासून अधिका-यांचे मनोधेर्ये खच्चीकरण होणे आदी कारणे यामागे असून या सर्व बाबी आपल्या निदर्शनास आणून देत असल्याचे नगरसेवकांनी पत्रात म्हटले आहे.
- श्वेतपत्रिका काढा
मार्च २०१२ मध्ये नगरसेवकाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला, तेव्हापासून महानगरपालिका आयुक्त महापालिकेचे प्रशासक या नात्याने कार्यभार पाहत आहेत आणि पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाचा संपूर्ण अभाव निर्माण झाला आहे. हजारो कोटी रुपयांची कंत्राटे आणि प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत, मात्र त्याबाबतचे एकही मसुदापत्र सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाहीत. वित्तीय प्रकरणांचा विचार करता संपूर्ण कारभार झाकून ठेवण्यात आला आहे. विविध पक्षातील माजी नगरसेवकांनी सातत्याने विनंती करूनही त्यांना मसुदापत्र पुरवण्यात आलेले नाही. परिणामी कोणते प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत, कोणते कंत्राट आणि किती किंमतीला देण्यात आले आहेत, हे कळण्याचा कोणताही मार्ग शिल्लक राहिलेला नाही. महापालिकेतील या कारभाराबाबत पत्रात नमूद करण्यात आलेल्या मुद्द्यांची तात्काळ दखल घ्यावी अशी अपेक्षाही माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली आहे. तसेच प्रशासनाच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केल्याची माहिती माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली.रवी राजा, माजी विरोधी पक्ष नेते, मुंबई महापालिका़
- असे चालते पालिकेचे काम
मुंबई महापालिकेचे कामकाज महानगरपालिका सभागृह, स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, बेस्ट समिती, स्थापत्य समिती शहर, स्थापत्य समिती उपनगर, सार्वजनिक आरोग्य समिती, बाजार व उद्यान समिती, विधी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती यांच्या मार्फत चालते. संबधित विभागाचे प्रस्ताव त्या विभागाच्या समितीमार्फत मंजुर केले जातात. पालिकेच्या आर्थिक खर्चाचे प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर केले जातात. मात्र पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केल्याने ८ मार्च २०२२ नंतर सर्व प्रस्ताव पालिका आयुक्त मंजूर करत आहेत.
