मुंबई - वनविभागात मनुष्यबळाचा तुटवडा आहे. यामध्ये महिला पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. सध्या 14 हजार 042 मंजूर पदांपैकी 12 हजार 291 पदांवर नियुक्त्या आहेत. यापैकी फक्त 2498 पदांवर महिला कार्यरत असल्याचे 'ईटीव्ही भारत'ने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक या दोन्ही पदे महिला नियुक्त्या निरंक असून उर्वरित मुख्य वनसंरक्षक, वनसंरक्षक,
उपवनसंरक्षक,विभागीय वन अधिकारी,सहायक वनसंरक्षक,वनक्षेत्रपाल,वनपाल, वनरक्षक या पदावरही महिलांचे प्रतिनिधित्व नगण्य दिसून आले आहे.
अलीकडेच वन विभागाने खर्चकपातीसाठी कंत्राटी मनुष्यबळाच्या नियुक्तीवर निर्बंध आणले आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे करासारख्या महसुली उत्पन्नात घट झाल्याने खर्चाचा डोलारा सांभाळणे वन विभागाला देखील अवघड होऊन बसले आहे.
वन विभागाने खर्च कपातीसाठी कंत्राटी मनुष्यबळाच्या नियुक्तीवर निर्बंध आणले आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे करासारख्या महसुली उत्पन्नात घट झाल्याने खर्चाचा डोलारा सांभाळणे वन विभागाला अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे परिस्थिती सुरळीत होईपर्यंत विभागामध्ये होणाऱ्या कंत्राटी मनुष्यबळावर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे वन विभागातील कंत्राटी कामगारांवर बेकार होण्याची पाळी आली आहे. या आदेशाचा पहिला फटका वनक्षेत्रातील कंत्राटी पद्धतीवर असलेल्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि वाहनचालकांना बसला आहे. वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सूचना आल्या असून, अतिआवश्यक असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाच कामावर ठेवावे, इतरांचे काम बंद करण्यात यावे, अशा सूचना आल्यामुळे वन विभागातील कंत्राटी कर्मचारी देखील धास्तावले आहेत. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी अलीकडेच राज्यातील सर्वच वनवृतांना असे आदेश दिले असून, खर्चकपातीसाठी हे पाऊल उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
नव्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती नाही
कोरोनामुळे वन विभागाला महसुली उत्पन्नातून मिळणाऱ्या स्रोतांमध्ये तूट आली आहे. कोरोनामुळे लावलेल्या लॉकडाऊननंतर सर्वच विभागांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. अलीकडे सुरू केलेल्या अनलॉकच्या काळातही फारशी परिस्थिती सुधारलेली नाही. पुढील काही महिने तरी ही परिस्थिती अशीच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अशातच राज्य सरकारनेही फक्त ३३ टक्के निधी खर्च करण्याला परवानगी दिली आहे. यामुळे खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी नव्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करू नये, तसेच सध्या सेवेत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करून आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच कामावर कायम ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
खर्च कपातीचा फटका
केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खर्चावरील कपात करूनच वन विभाग थांबलेले नाही. तर, खर्चामध्ये कोणतीही वाढ होईल, असे व्यवहार करण्यावरही बंधन घालण्यात आले आहे. नवीन फर्निचर खरेदी, यंत्रसामुग्रीची खरेदी, दुरुस्ती, सेमिनार, कार्यशाळा, भाडेतत्त्वावरील व्यवहार करण्यावरही निर्बंध आणले आहेत. सेवानिवृत्त कर्मचारी मात्र सेवेतच एकीकडे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील खर्चात कपात करण्याचे धोरण आखले जात असताना, वन विभागामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव सेवा देऊन कामावर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे कंत्राटी कामगारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. वनविभागातील कामाचे स्वरूप मुख्यत्वे क्षेत्रीय पातळीवर आहे. अशा आव्हानात्मक कामाकडे महिलांचा ओढा कमी आहे. अलीकडच्या भरतीमध्ये महिलांचे प्रमाण वाढले असते तर येते प्रमाणापेक्षा अत्यंत कमी असल्याचे मत वनविभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्त केले आहे.
वनविभागातील महिला कर्मचाऱ्यांचे विवरण:
संवर्ग- गट- मंजूर पदे- कार्यरत पदे- महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या
1)प्रधान मुख्य वनसंरक्षक-अ-6-6--0
2)अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक-अ-14-12-0
3)मुख्य वनसंरक्षक-अ-22-10-1
4)वनसंरक्षक-अ-15-12-1
5)उपवनसंरक्षक- अ-69-58-7
6)विभागीय वन अधिकारी- अ-122-71-13
7)सहायक वनसंरक्षक-अ-992-834-131
8)वनक्षेत्रपाल -ब-992-834-131
9)वनपाल- क - 3025-2447-113
10)वनरक्षक -क -9461-8653-2129
एकूण- 14042-12291-2418
