मुंबई - मराठा समाजाच्या विविध मागण्या आणि त्यासाठीचा पाठपुरावा करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीकडेे सोपवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संदर्भात आज निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व आरक्षण समितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांच्या जबाबदारीत वाढ होणार आहे.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात शासन दरबारी योग्य नियोजन असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत होता. अनेक मागण्या प्रलंबित राहत असून त्यावर निर्णय घेतला जात नाही यामुळे मराठा समाजाचे प्रश्न सुटत नाहीत, असा दावा शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनीही केला होता. त्यामुळे यावर अशोक चव्हाण यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चव्हाणांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या भाजपला एकप्रकारे चोख प्रत्युत्तर दिल्याचे बोलले जात आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात भक्कमपणेे मांडण्यासाठी अशोक चव्हाण यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर मराठा आरक्षण उपसमितीची ही जबाबदारी आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाच्या विविध मागण्या आणि त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या महत्त्वाच्या निर्णयानुसार मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात संबंधित विभागाचे मंत्री व सचिवांची बैठक घेऊन शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीकडेच सोपवण्यात आली आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणविषयक कायदेशीर बाबींचा पाठपुरावा करणाऱ्या या उपसमितीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार सदस्य आहेत. हीच समिती आता मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांचाही पाठपुरावा करणार आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्याचा पाठपुरावाही आरक्षण उपसमिती करणार; मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय - uddhav thackeray
मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात संबंधित विभागाचे मंत्री व सचिवांची बैठक घेऊन शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीकडेच सोपवण्यात आली आहे.
मुंबई - मराठा समाजाच्या विविध मागण्या आणि त्यासाठीचा पाठपुरावा करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीकडेे सोपवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संदर्भात आज निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व आरक्षण समितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांच्या जबाबदारीत वाढ होणार आहे.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात शासन दरबारी योग्य नियोजन असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत होता. अनेक मागण्या प्रलंबित राहत असून त्यावर निर्णय घेतला जात नाही यामुळे मराठा समाजाचे प्रश्न सुटत नाहीत, असा दावा शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनीही केला होता. त्यामुळे यावर अशोक चव्हाण यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चव्हाणांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या भाजपला एकप्रकारे चोख प्रत्युत्तर दिल्याचे बोलले जात आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात भक्कमपणेे मांडण्यासाठी अशोक चव्हाण यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर मराठा आरक्षण उपसमितीची ही जबाबदारी आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाच्या विविध मागण्या आणि त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या महत्त्वाच्या निर्णयानुसार मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात संबंधित विभागाचे मंत्री व सचिवांची बैठक घेऊन शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीकडेच सोपवण्यात आली आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणविषयक कायदेशीर बाबींचा पाठपुरावा करणाऱ्या या उपसमितीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार सदस्य आहेत. हीच समिती आता मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांचाही पाठपुरावा करणार आहे.
