मुंबई: महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former Home Minister Anil Deshmukh) यांच्या मतदानासाठी परवाणगी मागणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या असून, त्यांना महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेसाठी 20 जून रोजी मतदान होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन्ही नेत्यांना आता मतदान करता येणार नाही.
न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेचे नेते व खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. राऊत म्हणाले की, मलिक आणि देशमुख यांना बेकायदेशीरपणे तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले आहे. त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आहेत का ? त्यांना कोण्यत्या काही गंभीर गुन्ह्याची शिक्षा झाली आहे का? आतापर्यंत आरोप सिद्ध झालेले नसताना न्यायालय त्यांचा मतदानाचा अधिकार कसा नाकारू शकते? पडद्यामागे कुणीतरी खेळ खेळत असल्याचे या निर्णयावरून दिसून येते. देशातील सर्व संस्था केंद्राच्या दबावाखाली काम करत आहेत. लोकशाहीला टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे.
दुसरीकडे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत संजय राऊत यांच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी कुलूप लावून दाखवावे, असे आव्हान दिले आहे. या आधी देखील उच्च न्यायालयाने राज्यसभा निवडणुकीतही मलिक आणि देशमुखांना परवानगी दिलेली नव्हती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये अटक केली होती. सध्या नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे मनी लाँड्रिंगच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 20 जून रोजी विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी मतदान होणार आहे.