मुंबई : 2017 मध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावांचा समावेश पुणे महापालिका हद्दीत ( Pune Municipal Corporation ) करण्यात आला होता. परंतु शिंदे फडणवीस सरकारच्या ( Shinde Fadnavis Govt ) ७ फेब्रुवारी २०२३ च्या अधिसूचनेमुळे ही गावे पुन्हा त्यातून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज त्या संदर्भातील एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
गावाचा विकास रखडला : पुणे जिल्ह्यातील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन्ही गावांच्या अनुषंगाने हा मुद्दा सातत्याने चर्चिला जात आहे. गावाच्या लोकसंख्येनुसार 2017 मध्ये या गावांचा समावेश पुणे महापालिकेच्या हद्दीत झाला होता. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. 2019 मध्ये फुरसुंगी, उरुळी देवाची या ठिकाणचे नगरसेवकही निवडून आले होते. ही दोन्ही गावे तेव्हा पुणे महापालिकेच्या प्रशासकीय विभागात आली. मात्र, शासनाच्या अविचारी निर्णयामुळे गावाचा विकास होऊ शकला नाही, असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
ग्रामस्थांच्या विकासाला मारक : त्यानंतर पुन्हा एकदा ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करून अधिसूचना काढली, मात्र पुन्हा शिंदे फडणवीस सरकारने ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतून ही दोन्ही गावे पुन्हा वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय फुरसुंगी, उरुळी देवाची या दोन्ही ग्रामस्थांच्या विकासाला मारक ठरणार आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा : या संदर्भात मूळ याचिकाकर्ते नगरसेवक अमोल होरपळे यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, "आमची दोन्ही गावे 2017 मध्ये पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर 2019 मध्ये निवडणुका झाल्या. तेथे नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतर सरकारने 2023 मध्ये त्यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. आमची गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करता येणार नाहीत' असा आदेश काढण्यात आला. त्यामुळेच आम्ही हायकोर्टात हा दावा दाखल केला आहे. आज हायकोर्टाने सरकारला आदेश देत तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे म्हटले आहे.
