मुंबई - महाराष्ट्र राज्य प्रगतिशील राज्य आहे .प्रत्येक शासनाच्या विद्यापीठामध्ये पाच लाख ते सहा लाख अशी वार्षिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी होते. सर्व विद्यापीठांमध्ये सिनेटच्या ( University Senate Elections ) अर्थात आधीसभा निवडणुका होतात . या निवडणुकीसाठी पदवी झालेले विद्यार्थी मतदान करतात. मात्र, या मतदार नोंदणीसाठी माफक वीस रुपये फी मुंबई विद्यापीठात ( Mumbai University Senate Elections ) घेतली जाते. इतरही विद्यापीठातील घेतली जाते. मात्र, हा जुना 40 वर्षाचा नियम जरी असला तरी विद्यार्थ्यांनी याबाबत भुर्दंड का सोसावा अशी विद्यार्थ्यांची भावना आहे जाणून घेऊया सविस्तरपणे.
महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठातील - आधीसभा निवडणुकीसाठी आता प्रत्यक्ष मतदान काही ठिकाणी होत आहे, तर काही ठिकाणी मतदान होणार आहे. मात्र, विद्यापीठाच्या या सिनेट निवडणुकीसाठी नियमानुसार प्रत्येक विद्यापीठ 20 रुपये मतदार नोंदणी फी घेते. मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत सात लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी आहे. त्यातले पदवीधर मतदार नोंदणी 70 हजार इतके आहेत. राज्यातील इतर विद्यापीठांमध्ये देखील कमीत कमी तीन ते चार लाख विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आहे.
सिनेट निवडणुकीची फीस का भरावी? चाळीस वर्षांपूर्वी त्यावेळच्या शासनाने अधिसभा निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी आवश्यक केली. यामध्ये पदवीधर विद्यार्थी मतदान करू शकतात. परंतु नाममात्र शुल्क त्यावेळेला ठेवण्यात आले. ही फी आता वीस रुपये आहे. यामध्ये सामान्य विद्यार्थी गरीब कुटुंबातले विद्यार्थी त्यांनी 20 रुपये का म्हणून फीस भरायची असा त्यांचा प्रश्न आहे.
विद्यार्थ्यांना भुर्दंड का?- यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टूडेंट असोसिएशनचे ( Maharashtra Student Association ) विद्यार्थी नेते विकास शिंदे यांनी सांगितले की," आम्ही निवडणूक आयोग महाराष्ट्र वतीने जेव्हा प्रत्येक मतदाराची नोंदणी करताे. त्यामध्ये कोणतीही फी घेतली जात नाही. मात्र, विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यांना वीस रुपये मतदार नोंदणी शुल्क आकारले जाते. हा विद्यार्थ्यांनी का म्हणून भुर्दंड सोसावा.
स्थापीत विद्यार्थी संघटनांना फायदा - आनंदराज घाडगे या आणखी एका विद्यार्थ्याने सांगितले, "मुंबई विद्यापीठ मतदार नोंदणीसाठी 20 रुपये आकारत आहे. त्यामुळे प्रस्थापीत विद्यार्थी संघटनांना याचा फायदा होतो. सरकारने मतदार नोंदणी मोफत करण्याचा विचार सरकारने करायला हवा." असे मत त्यांने व्यक्त केले.
मतदार नोंदणी मोफत करणार -या संदर्भात राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील ( Higher Education Minister Chandrakant Patil ) ईटीव्ही भारतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की," जुन्या काळातील हा नियम आहे .तो कायदा आम्ही बदलू त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करू. लवकरच विद्यापीठाच्या अंतर्गत सिनेटसाठी होणारे मतदार नोंदणी हे मोफत करू. त्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागेल. शासन या नियमामध्ये दुरुस्ती करण्यास सकारात्मक आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना याचा जाच आणि त्रास होणार नाही."
मोफत नोंदणी करण्याची मागणी - उमेश इंगळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ औरंगाबाद आणि धीरज कटारे शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर ह्या पदवी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी ईटीवी सोबत बातचीत करताना सांगितले की, त्यांच्या विद्यापीठांमध्ये देखील सिनेट निवडणुकीत फी आकारली जाते. मात्र, हे शासनाला मोफत करता येईल. प्रत्येक विद्यापीठाकडे सर्व विद्यार्थ्यांचा अद्यावत डेटा असतो त्या आधारावर मोफत नोंदणी विद्यापीठांनी करायला हवी.
