मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा मिळवणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. येत्या 23 सप्टेंबरला याप्रकरणी सुनावणी होणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. मुंबईत ते बोलत होते.
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात
आगामी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यानुसार ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळायला हवे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. ओबीसी समाजाची जनगणना करावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांना यासंदर्भात आठवण करु दिल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षणात केंद्राची भूमिका महत्त्वाची
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 23 सप्टेंबरपर्यंत वेळ मागितला आहे. येत्या 23 तारखेला होणार्‍या सुनावणीत कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडतील. कोर्टाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले तर राजकीय आरक्षणाचा मार्ग तातडीने मोकळा होईल, असे मंत्री भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचा - भाजपामधून राष्ट्रवादीमध्ये येण्यास अनेक नगरसेवक उत्सुक - अजित पवार
